काठमाडौं जेठ, ४– सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बर्खास्त गर्न सक्ने गरी विधेयक निर्माण गरेको छ । शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ मा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र सेवा आयोग अध्यक्षले चित्तबुझ्दो काम नगरेमा बीचमा हटाउन सक्ने गरी प्रस्ताव भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको मस्यौदामा विश्वविद्यालयमा ‘सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने’ भएकाले संशोधन गरेको कारण उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
पुराना विश्वविद्यालयहरूको ऐनको दफा थप गरी ‘पदबाट हटाउन सक्ने’ व्यवस्था थप गरिएको छ । त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, पोखरा विश्वविद्यालयको ऐन संशोधन गरी पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ संशोधन गरी ऐनको दफा १९ (क)मा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । १९ ‘क’को (१) मा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पदअनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको वा पदअनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एकचौथाइ सदस्यहरूले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपतिसमक्ष निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गरी कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्रीको भूमिका प्रभावकारी बनाउन खोजिएको छ । केही व्यवस्था थप तथा संशोधन गरी कुलपतिको भूमिका प्रभाकारी बनाउन खोजिएको हो । विधेयकमा विश्वविद्यालय सभाका अध्यक्षले सभाको बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्ने र सो निर्णयको एकप्रति कुलपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी, कुलपतिलाई विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित जुनसुकै विषय वा वस्तुको निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने–गराउने अधिकार मात्र रहेकामा ऐन संशोधन गरी निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । संशोधन विधेयकमा सहकुलपतिको भूमिकालाई समेत बढाइएको छ ।
सरकारले विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै विभिन्न विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरूले विरोध गरेका छन् । सरकारले संसद्मा पेस गरेको विश्वविद्यालयको ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले विश्वविद्यालयलाई दूरगामी असर पार्ने भन्दै सातजना पूर्वउपकुलपतिहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । शुक्रबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनीहरूले विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा झनै धराशायी हुने बताए ।
त्रिविका अर्का पूर्वउपकुलति प्रा. महेशकुमार उपाध्यायले विश्वविद्यालयको आत्मा नै स्वायत्तता भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गर्दा गुणस्तरलाई नै प्रभाव पर्ने बताए । भागबन्डाले विश्वविद्यालयमा बेथिति ल्याएको उनको भनाइ छ ।
