काठमाडौं असार, २१–
भारतको दबाबका साथै पर्याप्त प्रयोगशाला नभएका कारण सरकारले आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण स्थगन गरेको छ । यसले गर्दा आयातित तरकारी र फलफूल अब विषादी परीक्षणबिनै उपभोक्ताको भान्सामा पुग्ने भएको छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण नगरीकनै आयात गर्न पाउने निर्णय लिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले बताए ।
वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले असारदेखि लागू हुने गरी आयातित फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो व्यवस्था राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लागू भएको थियो ।
कृषि मन्त्रालयले विषादी परीक्षणको काम गर्न थालेको थियो । ‘परीक्षण थालेपछि हल्लाखल्ला भयो,’ मन्त्री खनालले शुक्रबार भने, ‘हिजो फेरि वाणिज्यले पूर्वाधार नभएको भन्दै परीक्षण गर्न नसक्ने अर्को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्यायो, सोही प्रस्ताव पारित भयो ।’
प्रयोगशाला र पर्याप्त पूर्वाधार नभई विषादी परीक्षण सुरु गर्दा नाकामा समस्या भएको थियो । धेरै तरकारी आयात हुनबाट रोकिएका थिए । यसमा नेपालस्थित भारतीय दूतावासले समेत सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग आपत्ति जनाएको थियो । उसले पत्राचारै गरेर विरोध गरेको थियो ।
सरकारले असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण अनिवार्य गरेको थियो । प्रयोगशाला अभावका कारण तरकारी र फलफूल बोकेका गाडी भन्सारमै रोकिएपछि भारतले दबाब दिँदै आएको थियो । सरकारले तयारीबिना कार्यान्वयन गर्दा योजना यस्तो स्थिति आएको हो ।
‘विषादी परीक्षण गरेर मात्रै भित्र्याउनु एकदमै उचित कदम थियो । कार्यान्वयन गर्नुपूर्व सबै नाकामा प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्थ्यो । भएका प्रयोगशालामा प्राविधिक जनशक्ति राख्नुपर्थ्यो,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘किसान र उपभोक्ताका लागि जायज भए पनि हतारमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या भयो । बलियो सरकार झुक्नु गलत हो ।’
प्रयोगशालाको तयारीबिना परीक्षण गर्दा भन्सारमा फलफूल तथा तरकारी बोकेका गाडी रोकिएका थिए । व्यवसायी आफैंले काठमाडौं ल्याएर परीक्षण गरी पुनः भन्सार नाकामा पुगेर गाडी छुटाउने गरेका थिए ।
सरकारले विषादी परीक्षणमा कडाइ गरेपछि भारतीय दूतावासले पनि चासो दिएको थियो । दूतावासले तत्काल समाधान गर्न कृषि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई समेत दबाब दिएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले यो समस्याबारे अर्थ, कृषि र उद्योग मन्त्रालयबीच छलफल भएको बताए ।
