काठमाडौं-
भारतको गत स्वतन्त्रता दिबसको अबसरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कर प्रशासनमा केही भ्रष्ट अधिकारीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेका जसका कारण इमानदार करदाताले सास्ती भोग्नु परेको अभिब्यक्ती दिएका थिए । अहिले आएर मोदोको उक्त भनाइको आशय खुल्न थालेको छ ।दोश्रो कार्यकालमा निर्बाचित भए पछी प्रधानमन्त्री मोदिले भ्राष्टाचार प्रती कडा निती अपनाउन थालेका छन
यसै बिच भारतीय सरकारले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका कर विभागका २२ अधिकारीहरुलाई अवकाश दिएको भारतिय सञ्चारमाध्यमहरुले समाचारमा जनाएका छन । । योसँगै पछिल्लो ३ महिनामा भ्रष्टाचारको आरोपमा अवकाश पाउने कर्मचारीको संख्या ४९ पुगेको छ।गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन तथा अन्य आरोप लागेर अनुसन्धानमा तानिएका ति कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिइएको हो।
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सिबिआइसी)ले भ्रष्टाचारको मुख्य नियम ५६(जे)का अनुसार निरीक्षक तहका २२ कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको भारतीय अनलाइन पत्रिका ‘द वायर’ले लेखेको छ।सिबिआइसीले प्रारम्भिक तहका जिएसटी र आयात करसंग्रहलाई लिएर निगरानी गर्ने गर्दछ। चालू वर्षमा मात्रै तेस्रो पटक भ्रष्टाचारको आरोपमा कर अधिकृतहरुलाई कारबाही गरिएको हो।
यसअघि जुन महिनामा भारतीय राजस्व सेवा (आइआरएस)का २७ अधिकृतहरुलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा अनिवार्य अवकाश दिइएको थियो। यसमध्ये १२ कर्मचारी केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(सिबिडिटी)का थिए।यसरी कारबाहीस्वरुप अवकाश गरिएकामध्ये ११ कर अधिकृतहरु नागपुर र भोपाल क्षेत्रका मात्रै छन्। उनीहरु सवैमाथि इन्दोरको एक कम्पनीलाई गैरकानुनी रुपमा चुरोट उत्पादनका लागि अनुमति दिएको आरोप लागेको थियो।
यसबाहेक चेन्नई, राजधानी नयाँ दिल्ली, कोलकाता, मेरठ र चन्डीगढ क्षेत्रका एकएक र मुम्बई, जयपुर र बैंगलोरका दुईदुई जना कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको छ।यसअघि सरकारले भारतीय राजस्व सेवाका १५ आयुक्तस्तरका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार, दाइजो लेनदेन, तस्करी तथा अपराधिक योजना बनाएको भन्दै अवकाश दिइएको थियो।त्यस्तै, जुनमा भने सरकारले केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डका १२ वरिष्ठ अधिकारीलाई भ्रष्टाचार, यौन उत्पिडन, आयभन्दा अधिक सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अनिवार्य अवकाश दिइएको थियो।
