काठ्माण्डौ-
भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मु कस्मिरका बिषयमा परेका रिटको सुनुवाइ सुरू गरेको छ। भारतको संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै कश्मिरले पाएको बिषेश राज्यको दर्जा खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णयपछी जम्मु कश्मिरको बिशयमा कारीब एक दर्जन रिट निबेदन दायार भएका थिए ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको नेतृत्वको इजलासले विभिन्न रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आदेश दिएको छ।
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सीताराम यचुरीलाई जम्मु कष्मिरको भ्रमण गर्न रोक लगाएपछी उनले उनले देशभित्र नागरिकलाई हिँडडुल गर्न स्वतन्त्रता हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। उक्त रिट माथी सुनुवाइ गर्दै अदालतले नेता यचुरीलाई पनि कस्मिर जान अनुमति दिएको छ।
नेता यचुरी लगायत भारतका अन्य प्रतिपक्षी नेताहरुलाई जम्मु कस्मिरको भ्रमण गर्न सरकारले बन्देज लगाइरहेको बेला प्रतिपक्षी नेताको भ्रमणले जम्मु कश्मिरको स्थिती थप बिग्रीन सक्ने सरकारी दाबिलाई भारतको सर्बोच्च अदालतले खारेज गरी दिएको छ ।
सर्बोच्च अदालतको आदेशमा प्रधानन्याधिश रन्जन गोगोईले यदी देशको कोही नागरिक जाममु कश्मिर जान चाहन्छ भने जान किन नपाउने ? सरकारलाई प्रश्न गरेका छन ।
तेस्तै कस्मिर टाइम्सकी प्रधान सम्पादक अनुराधा भासिनको रिटको सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले कस्मिरमा टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेटमा लगाइएको प्रतिबन्धबारे सात दिन भित्र जवाफ दिन केन्द्र सरकार र जम्मु कस्मिर प्रशासनलाई आदेश दिएको छ। भासिनले उक्त प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई हनन् गरेको भन्दै हटाउन माग गरेर रिट हालेकी थिइन्।
त्यस्तै नयाँदिल्लीमा कानुन पढिरहेका एक अर्का छात्रले आफ्ना अभिभावक सग भेट्न नपाएको भन्दै हालेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ती छात्रलाई आफ्ना आमाबुवासँग भेट्ने वातावरण र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।
बाँकी रिटबारे अक्टोवर पहिलो साता सुनुवाइ गर्ने भारतको सर्बोच्च अदालतले बताएको भारतिय सञ्चारमाध्यमहरुले समाचारमा जनाएका छन ।
