काठमाडौं-
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका (पालिका) का पदाधिकारीसम्बन्धी दफा ३ मा रहेको मासिक पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्दै स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब र भत्तालाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेका सेवासुविधा संविधानविपरीतको कार्य भएकाले लिन नपाउने फैसला सुनाएको हो।
अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धमा बनाएको ऐनका दफा ३ अन्तर्गतका सम्पूर्ण अनुसूचीहरू बदर हुने फैसला सुनाएको हो।
संवैधानिक प्रावधानविपरीत कानुन निर्माण भएको भनी दायर रिट निवेदनको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले कानुन खारेजको फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रदेश नम्बर १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभाले पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब लिने गरी बनाएको कानुन खारेज भएका छन् । आजकै मितिले मासिक पारिश्रमिक पनि रोकिने भएको छ ।
प्रदेशसभाले बनाएका सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २२० को ९८० र धारा २२७ सँग बाझिएको हुनाले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले बनाएका सुविधासम्बन्धी ऐनका सबै अनुसूची खारेज गर्ने फैसला भएको अधिवक्ता ओलीले बताए।
यो फैसलापछि प्रदेश २ र ५ का सेवासुविधासम्बन्धी ऐनबाट दफा १० मा रहेको ‘पारिश्रमिक’ भन्ने शब्द नै बदर हुनेछ।
संविधानको धारा २२० को उपधारा ९८० मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धारामा ‘जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ’ उल्लेख छ।
