न्यू सञ्चार, काठ्माण्डौ-
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि नसकिँदै यति होल्डिङस्लाई सुम्पिने सरकारी निर्णयको बचाउ गरेका छन । उक्त बिषयमा आज राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै ट्रष्टका अध्यक्षसमेत रहेका पोखरेलले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टलाई लिजमा दिदा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने समेत दाबी गरे ।
बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरुले नियम विपरित कौडीको भाउमा गोकर्ण निकुञ्जको म्याद थपेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए ।
उनले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि नसकिँदै यति होल्डिङस्लाई सुम्पिने निर्णय ट्रष्ट सञ्चालक समितिबाटै भएको बताए। उनले १ अर्ब १५ करोड १५ लाख आउने गरी २५ वर्षको अवधि थप गरिएको जानकारी दिँदै यति होल्डिङले उक्त अवधिमा २९ करोड लगानी गरेर ४८ वटा सुविधायुक्त कोठा बनाउन लागेको बताए।
लिज अवधि सकिनुअगावै समय थप गर्न सकिने कानुनी प्रावधानअन्तर्गत नै रिसोर्टको अवधि थपिएको उनले दाबी गरे।मन्त्री पोखरेलले २०६४ सालको नेपाल ट्रष्ट ऐन २०७५ मा संशोधन २०७६ असोजमा नियमावली संशोधन गरिएको बताउँदै सोही बमोजिम लिज अवधि थप गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘२०७६ बैशाख १० गते एलएम सुवीर ब्रदर्श नेपाल प्रालिको तर्फबाट थप नयाँ संरचना स्थापना तथा ३० वर्ष लिज अवधि थप गर्न निवेदन दिइयो । २०७६ जेठ २४ मा ट्रष्टको ४५ औँ बोर्ड बैठकबाट ट्रष्टकै सहसचिवको नेतृत्वमा निवेदन उपर प्रतिवेदन दिन ३ सदस्यीय समिति बनाइयो । सो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ट्रष्टको बैठकले सो निवेदनलाई अघि बढाउन उचीत ठानेर सरकारलाई सिफारिस गयो ।’
नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि नसकिँदै यति होल्डिङस्लाई ३० बर्षका लागी थप सम्झौता भएको प्रती सरकारको चौतर्फी आलोचना भइ रहेको छ ।उक्त निर्णय सरकारी नितिगत भ्रष्टाचारको एउटा नमुना भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
