काठमाडौँ । बाह्रौं पटक बिक्रीको पुँजीगत लाभकर नतिरी फ्रिक्वेन्सी लिन एनसेलले सरकारको राजस्व खातामा ५२ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिलाम बढाबढमा भाग लिई लाभकर नतिरेसम्म फ्रिक्वेन्सी भने नदिने निर्णय गरिसकेको छ तर लिलाम बढाबढबाट फ्रिक्वेन्सी पाइसकेकाले लाभकर नतिरेरै फ्रिक्वेन्सी लिन सरकारले आवश्यक रकम नमागे पनि उसले जम्मा गरिदिएको हो ।
सरकारलाई संसद्का अर्थ र लेखा समितिले समेत एनसेलले कर नतिरेसम्म उसका योजना तथा प्रस्ताव अघि नबढाउन निर्देशन दिएका थिए तर प्राधिकरणले संसदीय समितिको निर्देशन र आफ्नै पूर्वसर्त सच्याएर एनसेललाई लिलाम बढाबढ प्रक्रियामा भाग लिन दियो । पुस २ गते १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको लिलाम बढाबढ प्रक्रियामा बढी रकम कबोल गर्दै एनसेलले पाउने भयो । लगत्तै एनसेलले फ्रिक्वेन्सीका लागि भन्दै पुस ४ गते शुक्रबार सिंहदरबारस्थित एभरेस्ट बैंकमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको राजस्व खातामा ५२ करोड २० लाख जम्मा गरेको हो । एनसेलले २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर भने तिरेको छैन । एनसेलले ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिन राजस्व जम्मा गरेको हो । ‘एनसेलले आफूले मन्त्रालयको राजस्व खातामा फ्रिक्वेन्सीबापतको रकम जम्मा गरेको भन्दै मन्त्रालयमा भौचर बुझाउन खोजेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयले भने दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय नै नगरी राजस्व बुझाएको भन्दै भौचर बुझ्न अस्वीकार गरेको छ ।’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र सञ्चार सचिव दीपक सुवेदीले यसबारे आफूहरू अनभिज्ञ रहेको बताए । ‘लाभकर दिएपछि मात्रै फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गर्ने तर लिलामी प्रक्रियाबाट उसको पक्षमा निर्णय भएको प्रमाणपत्र पाइसकेको छ,’ यो प्रक्रियाबारे जानकार सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘एनसेल यिनै कागजातका आधारमा जसरी पनि फ्रिक्वेन्सी लिने दाउमा छ ।’ फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रियामा एनसेल, प्राधिकरण र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच मिलेमतो रहेको ती अधिकारीको दाबी छ ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले मंसिर १५ गते एनसेलले फ्रिक्वेन्सी लिलामी जिते पनि लाभकर तिरे मात्रै फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणका प्रायः सञ्चालक समितिको अहसमतिका बाबजुद गरिएको उक्त निर्णय मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको निर्देशनमा भएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्री बाँस्कोटाकै दबाबमा गत वर्ष स्थगित फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । ‘मन्त्री बाँस्कोटाले तत्काल फ्रिक्वेन्सी लिलामी अघि नबढाए सबैलाई हटाउने चेतावनी दिनुभएको थियो,’ प्राधिकरण सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘एनसेलले लाभकर नतिरे पनि प्रक्रियामा सहभागी गराउने र लाभकर तिरे मात्रै फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गर्दै लिलामी प्रक्रिया अघि बढायौं ।’
लिलामी प्रक्रिया जितेको १५ दिनभित्र लाभकर तिरे मात्रै फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरिएको थियो । एनसेललाई लिलामी प्रक्रियामा सहभागी गराउने निर्णय संसद्को अर्थ समिति र प्राधिकरणले बनाएकै सर्तविपरीत थियो । संसद्को अर्थ समितिले ०७३ जेठ २१ मा एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुली गरेपछि मात्रै कम्पनीको पुँजी वृद्धिलगायत व्यावसायिक योजनारप्रस्ताव अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । गत वर्ष माघ २७ मा बसेको अर्थ समिति बैठकले बक्यौता रकम असुल नभएसम्म ती कम्पनीलाई थप सुविधा, पुँजी वृद्धिलगायत सेवा विस्तार गर्न अनुमति नदिन निर्देशन थियो ।
प्राधिकरणले पहिलो पटक लिलामी प्रक्रियाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा लाभकर विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो । गत वर्ष चैत २६ मा सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै एनसेलमाथि कर निर्धारण र असुल गर्न आदेश जारी गरेको छ । उक्त आदेशअनुसार एनसेलमाथि ठूला करदाता कार्यालयले २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको छ । उसलाई कर बुझाउन दिइएको समेत समेत रकम दाखिला नगरेपछि सरकारले असुलीका अन्य प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उसले यो रकमसमेत नतिर्ने अडान लिइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताले नेपाल सरकारका नाममा तत्काल कर असुल नगर्नू भन्ने अन्तरिम आदेश दिएका कारण उसले कर नबुझाएको अनुमान छ तर सरकारसमक्ष उक्त अन्तरिम आदेश भने आइसकेको छैन । एनसेलले कर नतिरी फ्रिक्वेन्सी लिने गृहकार्य भने जारी राखेको छ । एनसेलले हाल १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ११ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेको छ । प्राधिकरणले एक सेवा प्रदायकले यो ब्यान्डमा २० मेगाहर्ज मात्रै फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको छ । सोही सीमाका कारण एनसेलले अब यो ब्यान्डमा बढीमा ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मात्रै लिन पाउँछ । एनसेलले देशका विभिन्न सहरमा फोरजी सेवा विस्तार गरिरहेका कारण उसलाई यो ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी आवश्यक छ । १८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड सहरी क्षेत्रमा फोरजी विस्तारका लागि राम्रो मानिन्छ ।
प्राधिकरणले ०७५ पुस ४ मा फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सूचनामा फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा भाग लिन चाहने कम्पनीका लागि तीन वटा सर्त तोकिएको थियो । लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन चाहनेसँग आधारभूत टेलिफोन सेवा वा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स हुनुपर्ने, कुनै पनि खालको बक्यौता हुन नहुने र प्राधिकरणबाट कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने सर्त थिए । प्राधिकरणले गत वर्ष पुस ४ मा ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि सूचना जारी गरेको थियो । आफूले पनि फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने सर्त राख्दै सीजी टेलिकम्युनिकेसन सर्वोच्च गएपछि लामो समय लिलामी प्रक्रिया स्थगन थियो । उक्त प्रक्रियालाई पुनः सुरु गर्न प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले मंसिर १५ मा निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले तोकेको सर्तका कारण एनसेल र नेपाल टेलिकमले मात्रै लिलामी प्रक्रियामा भाग लिएका थिए । ९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि एनसेलले मात्रै आवेदन दिएका कारण लिलामी प्रक्रिया हुन सकेन । दुई टेलिकम कम्पनीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विवरण माग गरी छानबिन सुरु गरेको जनाएको छ ।
कान्तिपुरबाट
