भारतीय सीमामा रोकिएका नेपाली नागरिकलाई देशभित्र ल्याउने बारेमा सरकारको तयारीबारे तत्काल जवाफ दिन सर्वोच्च अदालतलेआदेश जारी गरेको छ।न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले २४ गते सर्वोच्च अदालत उपस्थित भई यस बारेमा जवाफ दिन सरकारलाई आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता मनिष कुमार श्रेष्ठ, रामदत्त ओझा, मनिराम उपाध्याय, देवीकुमारी जोशी, दिपकराज जोशी र कीर्तिनाथ शर्माले सीमामा रहेका नेपालीलाई प्रवेश दिनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
रिटमा सीमाबाट नेपाल आउन चाहने नेपालीलाई प्रवेश गराउन आदेश माग गरिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश भने दिएन।सर्बोच्चले रिटका पक्षा र बिपक्ष दुबैलाई लाई २४ गते छलफलमा बोलाएको छ। दुवै पक्षको बहस सुनेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्ने छ।
‘प्रस्तुत निवेदनको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा निर्णय गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले चैत २४ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेशी तोकी प्रस्तुत निवेदन नियमाअनुसार पेश गर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं, गृहमन्त्री, गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय, र परराष्ट्र मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कैलाली, उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित कोरोना भाइरस रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको कार्यालयलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको थियो।
