ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गाउपालिकामा गत कार्तिक २३ गते सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन प्रयोग गरेर गाउपालिका भित्र भएगरेका कामका विषयमा सूचना मागको निवेदन दर्ता भयो । निवेदकले माग अनुसारका सूचना नियमानुसार दिन पटक पटक आग्रह गर्दा त्याहाका सूचना अधिकारी गोविन्द खड्काले अहिले सम्म सूचना उपलब्ध गराउनुभएन । २०७७ बैशाख १४ गते चिशंखुगढी गाउपालिकामा सूचना मागको निवेदन दर्ता गराएपनि सूचना अधिकारी खड्काले आधा सूचना दिएर महत्वपूर्ण सूचनाहरु लुकाएको निवेदक टेकराज भट्टराइले बताउनुभयो ।
त्यस्तै गत बर्ष मोलुङ, मानेभञ्ज्याङ र चिशंखुगढी गाउपालिकामा सूचना माग सम्बन्धी निवेदन दर्ता भएपनि गाउपालिकाले सूचना उपलब्ध गराएन । अघिल्लै बर्ष सिद्धिचरण नगरपालिकाले गरेका काम र भएको खर्च सम्बन्धी सूचना माग गर्दा सूचना अधिकारी नइन्द्रराज राइले आधा सूचना दिएर टार्नुभयो । यि त केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । अहिले पनि ओखलढुंगाका अधिकांश स्थानीय सरकारसमक्ष दर्जन बढी सूचना मागका निवेदनहरु दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका निवेदन अनुसारका सूचना कुनै पनि स्थानीय तहले दिन मान्दैनन् । कतिपय स्थानीय तहले सूचना मागको निवेदन समेत दर्ता गर्न नमान्ने गरेका छन् । गाउपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवाको निर्णयको प्रतिलिपि लगायत शिक्षा सम्बन्धी सूचना माग गर्न जाँदा चिशंगुगढी गाउपालिकाले निवेदन नै लिन नमानेको जाल्पा आधारभूत विद्यालयका शिक्षक नेत्र बिक्रम थापाले गुनासो गर्नुभयो ।
सार्वजनिक सूचना पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । सूचनाको अधिकार बाट कसैलाइ बञ्चित गराउन नपाईने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको छ । तर ओखलढुंगाका अधिकांश स्थानीय सरकारले सूचना माग गर्नेलाई सूचना उपलब्ध गराउदैनन् । सूचना अधिकारीहरु सम्बन्धीत स्थानीय तहका प्रमुखको अनुकुलतामा तोकेका कारण गाउ तथा नगरपालिकाका सूचनाहरु स्वयम सूचना अधिकारीहरुले नै लुकाउने गरेका छन् ।
सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी कार्यालयको दोस्रो वरियताको जिम्मेवारी पाएका कर्मचारी लाई सूचना अधिकारी तोकीनु पर्ने व्यवस्था भएपनि ओखलढुंगाका कतिपय स्थानीय तहहरुले आफुअनुकुल हुनेगरी करारका कर्मचारी लाई समेत सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी दिएका छन् । जो व्यक्तिलाई सूचना के हो ? र आम नागरिक लाई सूचना कसरी प्रवाह गनर््ुपर्छ भन्ने सम्म थाहा छैन् । स्थानीय सरकार प्रमुखले तोकेका सूचना अधिकारी लाई फाँट वालाहरुले समेत सूचना दिदैनन् । मोलुङ गाउपालिकाका सूचना अधिकारी गोपाल नेपाल सम्बन्धीत फाँट बाट सूचना नपाएका कारण दिन नसकिएको बताउनुहुन्छ । वाहा गाउपालिका अध्यक्ष मणीराज राइले आफुअनुकुल हुनेगरी करारमा राखेको कर्मचारी भएको स्थानीयहरु बताउछन् ।
आफुअनुकुल राखिएका करारका कर्मचारीलाई नै सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएका कारण नागरिकले सहज र सरल रुपमा आफ्नै सरकारले गरेका गतिविधिका सूचनाहरु पाउन नसकेको सूचनाको हक सम्बन्धी अभियान्ताहरुको अनुभव छ । नागरिकले सूचना पाउने अधिकार कानुनमै व्यवस्था भएकोहुँदा जुनसुकै सार्वजनिक निकायले पनि नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने चिशंखुगढी गाउकार्यपालिका सदस्य जीवन थापाले बताउनुभयो । नागरिक तथा नागरिक समाजका व्यक्तिहरुबाट माग भएका सार्वजनिक सरोकारका सूचना उपलब्ध गराउने कुरामा कसैले पनि कन्जुस्याइ गर्न नहुने वाहाले बताउनुभयो । जनताको सबै भन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायि नहुने, सार्वजनिक सूचना लुकाएर भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिलाई यो वा त्यो वहानामा ढाकछोप गर्ने नियोजित गतिविधिका विरुद्धमा आम नागरिकहरुले सधै खवरदारी गर्नु छाड्नु हुदैन् ।
स्थानीय सरकारले आफ्ना कार्यक्रम बजेट र बर्ष भरी गरेका कृयाकलापलाई जनतामाझ त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्नु पर्ने नितिगत व्यवस्था भएपनि सूचना माग गर्दा समेत उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्नुले उनिहरु कहीन कही चुकेका हुनसक्ने सरोकारवालाहरु बताउछन् । संविधान प्रदत्त मौलिक हक अन्तरगत पर्ने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यन्वायन गर्नुपर्ने दायित्य स्थानीय सरकारको पनि भएकाले सार्वजनिक सरोकारका सूचनाहरु सार्वजनिकीकरण गर्दा स्थानीय सरकारले आफ्ना कमजोरी लाई सच्याउने मौका पाउने र उसको सुशासनको पाटो बलियो हुँदै जाने सूचनाको हक सम्बन्धी विज्ञ एवं परिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालको भनाइ छ ।
