कर्णाली प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कोभिड–१९ को पहिचान, निदान, उपचार तथा शव व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सीता नेपालीले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्सरशववाहन चालक र सफाइकर्मीलाई प्रमाणित अभिलेखका आधारमा प्रदेश सरकारको भत्तासम्बन्धी स्वीकृत मापदण्डबमोजिम शुरु स्केलको बढीमा ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले कोभिड जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै आन्दोलित भएपछि प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका अस्पताल तथा कार्यालयमा अग्रपंक्तिमा खटिएकालाई प्रचलित कानूनबमोजिम भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई संशोधनसहित स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु पाँच करोड जम्मा गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८ स्वीकृति गर्ने, प्राकृतिक विपद्बाट क्षति भएका घरलाई प्रति घर रु ५० हजारका दरले उपलब्ध गराउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा शशर्त रकम निकाशा गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
