लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका लागि विपक्षी दलहरुको दौडधुप शुरु भएको छ । यहाँका विपक्षी दलले वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थालेका हुन् । बहुमतको सरकार गठनको माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका विपक्षी गठबन्धनले सोमबार पुनः संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् ।
विपक्षी दलहरुले ४१ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित सोमबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई निवेदन बुझाएका छन् । यद्यपि ४१ मध्ये बिमला वलीले भने एमालेमै रहेको जानकारी गराउनुभएको छ । वलीले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत आफूले सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेको र हाल सूर्य चिह्न एमालेको रहेकाले एमाले नछाड्ने बताउनुभएको छ ।
सोमबार नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका दलले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर संयुक्त निवेदन दिएका हुन् । प्रदेशसभाका कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडिया, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट तारा जिसीसहितले निवेदन बुझाएका हुन् ।
गत वैशाख १९ गते सरकार गठनका बेला प्रदेशसभामा रहेका ८१ सदस्यमध्ये एमालेका ४१ सदस्यको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले शपथ लिनुभएको थियो । प्रदेशसभामा तत्काल कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्नेमा सोअनुसार नगरी प्रदेशसभामा तत्कालीन समयमा जम्मा ३८ जना सदस्य रहेको अवस्थामा नेकपा ९एमाले० दलका नेता पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिनु गलत हो भन्नुहुन्छ, कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडिया ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध आफूहरुले प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्थामा सो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले गत वैशाख १९ गतेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको स्मरण गराउँदै विपक्षी गठबन्धनले सोही दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि प्रदेशको राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
विसं २०७८ वैशाख २६ मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्यमध्ये बहुमत प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा १८८ बमोजिम मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध विश्वास छैन भनी दिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गरिए पनि तत्कालीन प्रदेश प्रमुखबाट अस्वीकार भएको विपक्षी गठबन्धनको गुनासो छ ।
तत्कालीन प्रदेश प्रमुखबाट विशेष अधिवेशन आह्वान गराई प्रस्तुत विषयमाथि छलफल गर्न पाउने सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रदेशसभाको विशेषाधिकारलाई नियोजित रुपमा सङ्कुचनमा पारिएको विपक्षी दलहरुको आरोप छ ।
