काठमाडौं । क्रियाशील सदस्यताको टुंगो नलाग्दा २० जिल्लामा कांग्रेसको वडा अधिवेशन अनिश्चित भएको छ । समितिका अनुसार प्रदेश १ को मोरङ, २ का सप्तरी, सिराहा, धनुषा, मोहत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा, लुम्बिनीका बाँके, बर्दिया र कपिलवस्तु, कर्णालीका सुर्खेत र डोल्पा तथा सुदूरपश्चिमका बाजुरा र कैलाली जिल्लामा सदस्यताको सूची अझै टुंगो लागेको छैन ।
समितिका सदस्य अधिवक्ता सीताराम केसीले क्रियाशील सदस्यता टुंगो लागेका ५७ जिल्लामध्ये सोमबारसम्म ४५ जिल्लाको वडा अधिवेशन सकिएको जनाए । अन्य जिल्लामा मंगलबारसम्म अधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी छ । कांग्रेसले आसन्न १४ औं महाधिवेशनका लागि भदौ १८ मा वडा तहको अधिवेशन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । तर निर्धारित मितिमा वडा अधिवेशन हुन नसकेका जिल्लाको अन्य तहको निर्वाचन कार्यतालिका पनि प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ ।
सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले २० जिल्लाको सदस्यता दुई–तीन दिनभित्र टुंगो लाग्ने र वडा तहको अधिवेशन तोकिने बताए । ‘यसले गर्दा प्रदेश क्षेत्रको निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछिका निर्वाचन कार्यक्रम भने सँगसँगै अघि बढाइन्छ ।’ केन्द्रीय निर्वाचन समितिले भदौ २७ मा गाउँ तथा नगरपालिकाको निर्वाचन र असोज १ मा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन मिति तोकेको छ । सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य एवं केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भने धनुषा–४ बाहेक अन्य जिल्लाको सदस्यता विवाद लगभग समाधान भइसकेको बताए ।
सदस्यता सिफारिसमा निषेधका साथै पहुँचको भरमा सदस्यता वितरण गर्न खोज्दा सदस्यता विवाद बल्झिएको हो । केही जिल्लामा वडा, निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला कार्यसमितिले सदस्यता पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई समेत सिफारिसबाट वञ्चित गरेका छन् । कतिपय जिल्लामा पार्टी समायोजनको नाममा अस्वाभाविक तबरले सदस्यता वितरण गर्दासमेत समस्या देखिएको विवादित जिल्लाका कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ ।
बाँके–१ का कांग्रेस नेता तप्त पौडेलले क्षेत्रीय समितिले फोरम लोकतान्त्रिक र राप्रपा (सुनील भण्डारी) को नामबाट स्वाभाविकभन्दा धेरै व्यक्तिलाई सदस्यता दिन खोजिएको दाबी गरे । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरका ४ वडामा भने वडा समितिले वर्षौंदेखि पार्टीमा क्रियाशील व्यक्तिलाई सदस्यता सिफारिस नगर्दा विवाद केन्द्रमा पुगेको जिल्ला कार्यसमिति सदस्य रामबहादुर सिंहले बताए ।
सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला सभापति विकास लामा पनि क्रियाशीललाई सदस्यता दिन खोज्दा अवरोध गरिएको बताउँछन् ।‘पार्टीमा योगदान गरेका व्यक्तिलाई सदस्यता दिइनुपर्छ, गैरकांग्रेसलाई वञ्चित गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले यही विधिमा अघि बढौं भन्दा अनावश्यक विवाद बढेको छ ।’, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
