नेपाल टेलिकम, एनसेल, सिजी नेट, डिसहोम फाइवर वल्र्ड कम्युनिकेसन लगायतले नयाँ भाडादरका आधारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी नियमितरूपमा भाडा बुझाइरहेको भए पनि केहीले अटेर गरेको पाइएको छ ।
प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गर्ने तर, कानूनअनुसार तिर्नु बुझाउनुपर्ने भाडा नबुझाएका इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबल टेलिभिजनको तार प्राधिकरणले काटिदिएको थियो । प्राधिकरणले शनिबारसम्म म्याद दिएर भाडा तिर्न भने पनि उनीहरूले अटेर गरेका थिए । बारम्बार सूचना प्रकाशित गरेर भाडा तिर्न भने पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अटेर गरेपछि शनिबार प्राधिकरणले साङ्केतिकरूपमा तार काटिदिएको थियो ।
नयाँ भाडादरअनुसार ३३ र ११ केभीका पोलमा एडिएएस ब्याकबोन केबल जडान गरेबापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष रु १४ हजार करबाहेक भाडा बुझाउनुपर्ने छ । यसअघि प्रतिकोर प्रतिकिमी मासिकरुपमा रु ३०० करबाहेक बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
विद्युत् वितरण लाइनको ३३र११ केभी र त्यसभन्दामुनिको विद्युत् संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइबर केबलमा जडान गरेबापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका÷गाउँपालिकामा क्रमश ः रु नौ र सात हजार प्रतिकिमी प्रतिवर्ष तिर्नु पर्नेछ । यसअघि महानगरपालिका र नगरपालिका÷गाउँपालिका नछुट्याइ रु १०० र रु २०० प्रतिकिमी प्रतिमहिना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
महसुलसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार २५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका÷गाउँपालिकामा क्रमशस् रु १५ र रु सात हजार प्रतिकिमी प्रतिवर्ष भाडा तोकिएको छ । यसअघि रु एक हजार ९०० प्रतिकिमी प्रतिमहिना थियो । यसैगरी ४९ कोरदेखिमाथि प्रतिकिमी प्रतिमहिना रु दुई हजार ७०० रहेकामा यसलाई पुनरावलोकन गरी महानगरपालिका र नगरपालिकारगाउँपालिकामा क्रमशः रु १९ र सात हजार प्रतिकिमी प्रतिवर्ष कायम गरिएको छ ।
भाडादर प्रत्येक पाँचरपाँच वर्षमा पाँच प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्रबैँकको वार्षिक मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जानेछ । यसअघि प्रत्येक पाँच वर्षमा १० प्रतिशत वा अप्टिकल फाइबर केबलको उपयोग र प्रचलित बजारलाई दृष्टिगत गरी भाडादर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
कूल ६६ केभी वा सोभन्दामाथिको भोल्टेजस्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपिजीडब्लु फाइबरका लागि भाडादर रु ३२ हजार प्रतिकिमी प्रतिवर्ष रहेको छ । भाडादर प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा पाँच प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्रबैँकको वार्षिक मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जानेछ । यसअघि रु पाँच हजार प्रतिकिमी प्रतिमहिना रहेको थियो ।
प्राधिकरणले विद्युतीय संरचना उपयोग गर्ने सेवा प्रदायकलाई अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को संशोधनमार्फत २०७५ को असारबाट नयाँ भाडादर लागू गरेको थियो । भाडादर महँगो भएको भन्दै सेवाप्रदायले गुनासो गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सम्मिलित बैठकले २०७६ को मङ्सिरमा भाडा निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध–सञ्चालक र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य थिए । समितिले खम्बा तथा टावर तथा अप्टिकल भाडा दरमा भएको वृद्धिले दूरसञ्चार सेवाको महसुलमा पार्ने असरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी २०७५ सालमा तोकिएको भाडादर परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
प्राधिकरणसँग सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न सेवा प्रदायकको हकमा सम्झौता अवधि समाप्त भएपश्चात्को सोही समयानुसारको भाडा दर लागू गर्न सिफारिस गरिएको थियो । सम्झौता नभएका सेवा प्रदायकका हकमा विद्युत् संरचना उपयोग गरेको मितिदेखिको नियमानुसारको पुरानो दरअनुसारको भाडादर भुक्तानीपछि नयाँ सम्झौता गर्नसमेत समितिले सिफारिस गरेको थियो ।
