गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशलाई अधिकार दिने सवालमा सङ्घीय सरकार उदार हुन नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ ।गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले तनहुँको बन्दीपुरमा शुक्रबारदेखि आयोजना गरेको वन व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो अरोप लगाउनुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपालको सामुदायिक वन विश्वमा नमूना भनिए पनि अहिले आएर व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताउँदै यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय जरुरी छ भन्नुभयो । “सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि नागरिकले सरकारलाई नजिकबाट अनुभूति गर्न पाएका छन् । सिंहदरबार धाउनु परेको छैन । तर कतिपय अवस्थामा एक तहको सरकारका अधिकारमाथि अर्को तहले हस्तक्षेप गरिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “वन क्षेत्रमा यस्तै समस्या छ । वन तीन तहकै सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।”
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सङ्घले २०७६ मा वन ऐन ल्याएको र त्यो सङ्घीयताको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेशमा समायोजन भएका डिभिजन वन अधिकृतलाई उक्त ऐनले सङ्घ मातहतका भनी परिभाषित गरिदिएको उहाँले बताउनुभयो । “यसले थप अन्योल त बनाएकै छ । अर्धन्यायिक काम गर्नुपर्ने डिभिजन वन अधिकृतलाई मुद्दा अभियोजन र तहकिकात अनि कारवाहीका लागि अधिकार दिइएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “कि त प्रदेशमा रहेका ती अधिकृतलाई पूर्णरुपमा सङ्घमै लैजानुप¥यो । होइन भने विशेष निर्णय गरेरै भए पनि अभियोजन र कारवाहीको अधिकार उनीहरुलाई दिनुप¥यो भन्ने आवाज आइरहेकै छ ।”
वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्री दीपक थापाले प्रदेशले पाएको वनको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भइरहेको आरोप लगाउनुभयो । अहिले वन संरक्षणभन्दा पनि अतिक्रमण ठूलो चुनौती बनेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले नेपालमा वन जोगाउन तर त्यसको उपयोग गर्न नसक्ने र नपाउने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वनलाई कसरी समृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो, यसमा हामी गम्भीर हुन जरुरी छ ।” मुलुकभित्रको जङ्गलका काठ कुहिरहेको अवस्थामा मलेसियाबाट काठ र चीनबाट फर्निचर सामान ल्याउनुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
