नेकपा एमालेले जिल्ला अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा तीन बुँदे निर्देशन दिँदै प्रतिस्पर्धामा रोक लगाएको छ । संगठन विभाग खगराज अधिकारीले जारी गरेको निर्देशमा सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न दबाब दिँदै प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाएको हो । देशभर एक साथ जिल्ला अधिवेशन गर्दै पार्टीले तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।
अधिकारीले लिखित रुपमा तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेका हुन् । साथै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न दबाब दिएका छन् । अधिकारीले संगठन विभागको निर्णय भन्दै जारी गरेको सर्कुलर अनुसार जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी हुन दुई कार्यकाल जिल्ला कमिटी सदस्य वा एक कार्यकाल सचिवालय सदस्य भई काम गरेको हुनुपर्ने, सदस्य हुनका लागि एक कार्यकाल जिल्ला कमिटी वा त्यो भन्दा मुनिको कमिटीमा एक पटक सदस्य भई काम गरेको हुनुपर्ने र एकता प्रकृयाबाट आएकाको हकमा पहिला जुन कमिटीमा काम गरेको हो त्यही कमिटीमा समायोजन हुनेछ । अर्थात् विधानको धारा ६३ को ११ अनुसार हुनुपर्ने छ । सो विषयमा जिल्ला अध्यक्षहरुले नबुझिएको, स्पष्ट नभएको भन्न थालेपछि साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यसलाई स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेका थिए ।
‘कमरेडहरू भोलि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी को सबैजसो जिल्लाहरूमा एकैदिन जिल्ला अधिवेशन हुँदैछन् । सबैमा हार्दिक शुभकामना । केही अन्यौल रहेमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु मापदण्ड सम्बन्धमा संगठन विभागवाट प्रेषित विषयमा नेकपा र नेकपा एमाले कार्यकाल भएर दुई कार्यकाल गणना गरी आफनो कार्य क्षत्रमा सफलतापूर्वक सकेसम्म सहमतिमै नेतृत्व निर्माणमा एकजुट हुनुहुने कुरामा विस्वस्त छौं’, उनले भनेका थिए ।
त्यहाँ पनि उनले सर्वसम्मत नेतृत्वकै विषयमा कुरा उठाएका छन् । ‘जिल्लामा धेरै जाम छ प्रतिस्पर्धा हुन दिनुपर्ने हो तर केन्द्रले नै प्रतिस्पर्धामा रोक लगाएको छ’, एक जिल्ला नेताले भने । धेरै जिल्लामा प्रतिस्पर्धा हुने संभावनालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रले रोक लगाएको नेताहरुको बुझाइ छ ।
दशौं महाधिवेशनपछि शुक्रबार जिल्ला अधिवेशन गर्न लागेको हो । यतिबेला दुईपटक जिल्ला अधिवेशन हुनुपर्ने र दुई पटक कार्यकाल सकिनुपर्ने थियो । तर एमाले माओवादी एकीकरण र एमाले माओवादी छुट्टिएपछि मात्रै जिल्ला अधिवेशन हुने भएको हो । दशौं महाधिवेशनपछि एमालेले ७७ वटै जिल्ला अधिवेशन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई समेत टार्गेट गरेको छ ।
एमालेको संगठन विभागका प्रमुख अधिकारीले जिल्ला अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा नेतृत्व चयनका लागि तीन बुँदे मापदण्ड जारी गरेपछि अस्पष्ट भएको भन्दै जिल्लाबाट उनलाई सम्पर्क गरेका थिए । तर महिलाको हकमा भने संगठन विभागले केही बोलेको छैन । माओवादीबाट एमालेमा आएका नेताहरु भने जुन कमिटीमा काम गरेका हुन् त्यही कमिटी र पदमा समायोजन हुनेछन् ।
पहिला जिल्ला अधिवेशन गरेर महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा मंसिरमा महाधिवेशन सिध्याएर एमालेले जिल्ला, प्रदेश र जनवर्गीय संगठनहरुको अधिवेशन गर्न थालेको छ । हरेक जिल्लामा दश वर्षसम्म एउटै नेतृत्व रहेको र सो नेतृत्व रहँदा माथिदेखि तलसम्म जाम भएको थियो । दशौं महाधिवेशनपछि प्रदेश तहका नेताहरु केन्द्रमा गएपछि केही हदसम्म जाम खुलेको छ ।
तर जिल्लाको नेतृत्वमा धेरैजसो नेताहरुको दाबी रहेको छ । खासगरी जिल्ला तहको नेतृत्वमा रहेका नेताहरु नै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा हुने निर्वाचनमा हक दाबी गर्ने भएकाले जिल्ला कमिटीमा आउन चाहने नेताहरुको दाबी बढेको छ । ‘एमाले केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि आउने निर्वाचनमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न लागि परेका छन्’, एक नेताले भने ‘आगामी निर्वाचनमा प्रदेश र संघको निर्वाचनमा आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नका लागि आफू अनुकुल नेतृत्वको लागि दबाब दिइरहेका छन् ।’
