सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि सम्पूर्ण सुविधा दिन पूर्वाधार तयार पारेको हो । सरकारले मात्र होइन, निजी क्षेत्रले समेत यस्ता विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू निर्माण गर्न सक्ने र उनीहरूलाई प्रोत्साहीत गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । त्यसकारण सेजका प्लटको धेरै भाडा उठाउने सरकारको चाहना छैन, उद्योगीलाई सकेसम्म बढी सुविधा दिन सकियोस् र मुलुकमा उत्पादनको बलिया आधार निर्माण होस् भनेर थप विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका काम अघि बढाइएको छ ।
रेमिट्यान्सले थेगेको आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट दीगो, समावेशी र स्थायित्व सहितको फराकिलो आर्थिक विस्तारको आधार तयार पार्न सकिदैंन । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा नै ७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा छ । व्यापारघाटा र न्यून उत्पादकत्व हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्याका रूपमा रहेका छन् भने आयातमा आधारित हुँदा हामीले बाह्य देशबाट आयातीत मुद्रास्फिति पनि एक हदसम्म हामीले सामना गरिरहेका छौं ।
हामीले सधैं आयातमा आधाररित उपभोग बढाएर अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्दैनौं । फलतः यो तासको घरजस्तो हुन्छ । त्यसकारण आफ्नै मुलुकमा ब्याकवार्ड लिंकेजसहितको मजबुत र समावेशी उत्पादन प्रणाली विकास गरी अर्थतन्त्रको स्थायित्व र दीगो विस्तारको फराकिलो आधार निर्माण गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवालाहरूले सहकार्य गर्नुपर्छ । मुलुकका सबै ठाउँमा उत्तिकै राम्रो र सबै सेवा दिएर औद्योगिकरण गराउन सक्ने स्थिति नभएका कारण हामी दोस्रो उत्तम विकल्पमा जान खोजेका हौं ।
मुलुकमा औद्योगिकरणका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई ‘ थ्यरी अफ द सेकेन्ड–बेस्ट’का रूपमा लिइन्छ । किनकी हाम्रोजस्तो मुलुकमा सबै ठाउँमा औद्योगिक पूर्वाधार दिन कठिन छ । विशिष्टीकृत अर्थात् तोकिएको क्षेत्रमा औद्योगिकरण गराउँदै लैजान यस्ता विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू विस्तार गर्दै लैजाने सरकारको रणनीति छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापना गर्दा लगानीकर्ताले हाम्रा प्रतिस्पर्धात्मक र तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पनि हेर्नुपर्छ । उत्पादको भोल्युमरइकोनोमिज अफ स्केललाई पनि हेर्नुपर्छ । अलिकति बढी स्वदेशमै कच्चा वस्तु उपलब्ध भएका अर्थात् ब्याकवार्ड लिंकेजलाई समेत ख्याल गरेर त्यस्ता उद्योगहरू स्थापना गर्नुभयो भने त्यसबाट प्रशस्त लाभ लिन सकिन्छ । पछिल्लो समय सिमेन्ट, क्लींकर, फुटवेयर, पोल्ट्री लगायतका क्षेत्रका उद्योगमा हामीले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका छौं । त्यसको अनुभव हामीलाई अन्य तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका उद्योग स्थापनाका लागि उपयोयी हुन्छ ।
हाम्रा छिमेकी मुलुक चीन र भारतले विशेष आर्थिक क्षेत्रमार्फत् औद्योगिकरणमा अतुलनीय फड्को मारेका छन् । त्यो अनुभव हाम्रा लागि अनुकरणीय छ । खासगरी व्यवसायको लागत (कस्ट अफ फण्ड) घटाउने सवालमा पनि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गर्नेछ । यस क्रममा पनि हामी निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्ने छौं ।पहिले त उपयुक्त पूर्वाधार दिने सँगसँगै सरकारले सम्पूर्ण रूपमा सहजीकरण समेत गर्ने हुँदा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्दा अन्यत्रभन्दा प्रतिस्पर्धी ढंगले चलाउन सकिन्छ । उत्कृष्ट श्रम सम्बन्ध (बन्द, हड्ताल नहुने) साथै सीमरा र भैरहवा लगायत भविष्यमा निर्माण हुने सेजलाई दीर्घकालमा रेलमार्गबाट जोडेर ढुवानी र पारवहनको लागत न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा पनि सरकार संवेदनशील छ ।
मुलुकभित्र औद्योगिकरण र निर्यात प्रवर्धनका लागि हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्रको परिकल्पना गरेका हौं र भैरहवा सेजको शिलान्यास भएसँगै २०६३ सालको पुनस्थार्पित संसदमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी विधेयक पहिलोपटक दर्ता भएको थियो ।
यस हिसाबले हामीले लामो समय व्यतीत गरिसकेका छौं । त्यसकारण समय व्यतीत गर्ने सुविधा हामीलाई छैन । मुलुकमा औद्योगिकरणमार्फत् उत्पादन र रोजगारी बढाउने साथै उत्पादित वस्तुमध्ये अधिकांश अर्थात् कुल उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले हाम्रो बढ्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरण र विदेशी मुद्रा आर्जनलाई मद्दत पु¥याई अर्थतन्त्रमा स्थायित्व र विस्तारको दीगो आधार निर्माण गर्नेछ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा पनि हामीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई अटोमेटिक रूट प्रदान गर्ने अर्थात् लगानी स्वीकृति, कम्पनी दर्ता, करमा दर्ता लगायत उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारी निकायबाट दिनुपर्ने सम्पूर्ण सेवालाई एकल बिन्दूबाट दिनेगरी वन स्टप सर्भिसु (एकल बिन्दू सेवा) को परिकल्पना गरेका छौं ।
भैरहवामा सेज निर्माण सम्पन्न भएर उद्योग स्थापनाका लागि धेरै पटक प्रस्ताव आह्वान भैसकेको छ । र यसबीचमा पनि विद्युतको आपूर्ति, प्लटहरूको भाडादर तथा उद्योगको मेसिन आयातमा धरौटी तथा अनिवार्य निर्यातसम्बन्धि प्रावधानहरूका विषयमा धेरैपटक सरकार र निजी क्षेत्रबीच छलफल भएको छ । उद्योगीहरूको आग्रहमा र बाह्य मुलुकहरूमा सेजको सञ्चालनका अभ्यासहरूलाई हेरिकन सरकारले प्रारम्भिक व्यवस्थाहरूमा पुनरवलोकन पनि गरेको छ ।
उद्योगीहरूले नीतिगत र कानुनी स्थायित्वका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कानुनमा नै राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थाहरू राखेर त्यसलाई सालबसाली रूपमा आउने आर्थिक ऐन मार्फत् हेरफेर नगरियोस् भनेर बारम्बार आग्रह गर्दै आउनुभएको छ । त्यसखालको नीतिगत र कानुनी स्थायित्वका लागि के गर्न सकिन्छ, के व्यवहारिक हुन्छ । त्यो हामी सरकारमा छलफल गर्छौं र आवश्यक सहजीकरणका लागि सधैं तयार छौं । अहिले नै भैरहवामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १५ मेगावाटसम्म विद्युत उपलब्ध गराउन तयार छौं । साथै डेडिकेटेड फिडरमार्फत् विद्युत् उपलब्ध गराउन तयार छौं भनेकाले अब विद्युतको विषयमा धेरै समस्या नहोला भन्ने लाग्छ ।
(प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठद्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, सेजन, इपीआइ र निफ्राले आयोजना गरेको ‘सेजको प्रभावकारी सञ्चालनसम्बन्धी कार्यक्रममा व्यक्त विचार)
