मानव अधिकार रक्षक सन्जालले स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचारप्रसार र अन्य अभियानमा बालबालिकाको प्रयोग रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।निर्वाचन आचार संहिता पालनमा कडाइको माग गर्दै सन्जालले सहायक बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमिला रिजाल समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
यसअघिका निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला आचारसंहिता उल्लघन गर्ने, १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने र विद्यालयमा आमसभालगायत कार्यक्रम गर्ने गर्थे । तर यसपटक यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्ने सञ्जालको माग छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ को उपदफा २ मा राजनीतिक प्रयोजनका लागि बालबालिकालाई संगठित गर्ने वा हड्ताल, बन्द, चक्काजाम, धर्ना र जुलुसमा प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ । यसलाई बालबालिकाविरुद्ध कसुरको रूपमा व्यवस्था गरिएको र यदी कोही कसैले सो कसुर गरेमा दफा ७२ मा ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना र तीन वर्ष कैदको व्यवस्था छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले विषय निकै गम्भीर रहेको र यसको समाधान खोज्न अधिकतम प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग र विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि रोक्न तथा निर्वाचन आचारसंहितालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइन । उनले भनिन्, ‘यसैगरी सन्जालले जिल्लाका क्रियाशिल राजनीतिक दलहरूको पनि ध्यानाकर्षण गर्ने छ ।’
मानव अधिकार रक्षक सन्जाल जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । कार्यक्रममा सन्जालका संयोजक राजबहादुर महत, पत्रकार महासंघ जुम्ला अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाही, इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावल, नगर बाल सञ्जाल अध्यक्ष आकृति न्यौपाने र अल्पकालिन महिला सेवा केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष भगवती श्रेष्ठसहितको सहभागिता थियो ।
