नेटो सदस्य राष्ट्र टर्कीले स्वीडन र फिनल्यान्डको उक्त सङ्गठनमा सदस्यतालाई समर्थन जनाएको छ।यसअघि टर्कीले स्क्यान्डिनेभियाली देशहरूको यस सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने कुराको विरोध गरेको थियो।
स्वीडन र फिनल्यान्डले कुर्दिश लडाकुहरूलाई संरक्षण गर्न चाहेको देखिएपछि टर्की रुष्ट भएको थियो। यी दुवै देश टर्कीको समर्थन बिना नेटोमा आबद्ध हुन सक्दैनन्।रुसले नेटोमा यी दुवै राज्यहरूको सदस्यताबारे कडा विरोध गर्छ र उसले पश्चिमको रक्षात्मक सैन्य गठबन्धनको विस्तारलाई युक्रेन युद्धको औचित्य पुष्टि गर्न प्रयोग गरेको छ।
तर युक्रेनमा मस्कोको आक्रमणले ठीक विपरीत प्रभाव पारेको छ र अब यी दुई देशहरूलाई नेटोमा सामेल हुन बाटो खुला भएको छ।यसैबीच तीन देशका विदेशमन्त्रीहरूले टर्कीको चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने संयुक्त सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेटो महासचिव येन्स स्टोल्टेनबेर्गले शङ्कास्पद लडाकुहरूलाई सुपुर्दगी गर्न टर्कीको अनुरोध अनुरूप स्वीडनले थप काम गर्ने सहमति जनाएको बताएका छन्।दुवै नर्डिक राष्ट्रहरूले टर्कीलाई अस्त्र बेच्न लगाएको प्रतिबन्ध समेत हटाउने उनले बताए।फिनल्यान्डका राष्ट्रपतिले तीन देशहरूले ूसुरक्षामा हुने खतराहरू विरुद्ध एक अर्कालाई पूर्ण सहयोग गर्नेूबारे संयुक्त ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताए।
स्वीडनकी प्रधानमन्त्री माग्डालेना एन्डरसनले यो ूनेटोका निम्ति निकै महत्त्वपूर्ण कदमू भएको बताइन्।त्यस्तै टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप ताइयिप एर्दोआनको कार्यालयले स्वीडन र फिनल्यान्डबाट आफ्नो माग पूरा भएकोू बताएको छ।
युक्रेनमा रुसको आक्रमणको प्रतिक्रिया स्वरूप गत मे महिनामा यी दुई राष्ट्रहरूले नेटोमा सामेल हुने इच्छा व्यक्त गरेका थिए।दुवै देशको उक्त सैन्य गठबन्धनसँगको निकट सम्बन्ध रहेकाले नेटो महासचिव स्टोल्टेनबेर्गले उक्त प्रक्रिया तीव्र रूपमाू अघि बढ्न सक्ने बताएका थिए।
तर नेटो सदस्य टर्कीले दुई देशले कुर्दिश लडाकुहरूलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाएपछि त्यसो भएन र टर्कीले उनीहरूको सदस्यतालाई समर्थन नगर्ने बतायो।कुनै पनि देश नेटोमा सामेल हुन सबै ३० सदस्यहरूले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ।
टर्कीले लामो समयदेखि स्वीडनलाई प्रतिबन्धित कुर्दिश्तान वर्कर्स पार्टी ९पीकेके० का सदस्यहरूलाई शरण दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। तर स्वीडनले यसको खण्डन गर्छ।हाल स्वीडन र फिनल्यान्डले टर्कीका केही मागहरू पूरा गर्ने सहमति जनाएका छन्। लडाकुहरूले स्वीडनी र फिनिश कानुनमा संशोधन अन्तर्गत कडा खालका प्रतिबन्धहरूको सामना गर्नु पर्ने जनाइएको छ।
यदि स्वीडन र फिनल्यान्ड नेटो सदस्य भए भने स्वीडनको दुई सय वर्षभन्दा लामो असंलग्नताको नीति अन्त हुनेछ। दोस्रो विश्वयुद्धमा सोभियत सङ्घको हारपछि फिनल्यान्डले पनि तटस्थता अपनाएको थियो।फिनल्यान्ड नेटोमा सामेल हुने कुरामा वर्षौँदेखि करिब २० देखि २५ प्रतिशत जनताको समर्थन थियो। तर रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि भएको पछिल्लो जनमत सर्वेक्षण अनुसार ७९ प्रतिशतले यस विषयमा समर्थन जनाए।स्वीडनमा कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशतले यसमा सामेल हुनु सही मानेका थिए।बिबिसिबाट
