काठमाडौं, ६ भदौ । निर्वाचन सामग्री छपाइका लागि छापाखानाहरूलाई सूचीकृत हुन निर्वाचन आयोगले गरेको आह्वानप्रति नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
सोमबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै महासंघले आम छापाखाना व्यवसायीहरूको पेसामाथि आघात पुगेको जनाएको हो ।
‘नेपाल सरकारको सबै निकायमा दर्ता गरी राज्यलाई तिर्नुपर्ने सबै दायित्व तिरेका, अति आवश्यक छपाइ सामग्रीहरू तयार गर्न सक्ने क्षमता राखेका छापाखानाहरूसमेत शर्त राखी प्रकाशित गरिएको सूचनाको कारण सूचीकृत हुनबाट वञ्चित भएकाले आम छापाखाना व्यवसायीहरूको पेसामाथि नै आघात पुगेको देखिन्छ,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा गइसकेको र सो अनुरुप तीन तहका सरकार समेत बनिसकेको अवस्थामा पनि सबै कामको व्यवस्था केन्द्रिकृत हुनुले अझै पनि राज्य संघीयताको मूल मर्मअनुसारको नीति अवलम्बन गर्न नसकेको हो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ ।’
निर्वाचन आयोगले भदौ १ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री छपाइ गर्ने छापाखानाहरू सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा मत बदर हुनु मतदाता शिक्षा कमीका कारण भएको महासंघले जनाएको छ । ‘मतदाता शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा छपाइ हुन नसक्नु र जनमानसले सो सम्बन्धमा यथेष्ठ पाठ्यसामग्री पाउन नसक्दा फेरि पनि मतबदरको संख्या बढ्न सक्ने हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिनुहुन अनुरोध छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘देशैभर छरिएर रहेका छापाखानाहरू र छपाइसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूले निर्वाचन आएको महसुस गर्दै प्रतिस्पर्धीको रुपमा छपाइ कार्य गर्न पाउनु पर्दछ, राज्यले आम नागरिकलाई दिएको सुविधा व्यावसायिक रुपले निर्वाचन आयोगले पनि दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’
यस्तै महासंघले जी टू जी मार्फत् राज्यले व्यापार गर्ने गरी ठेक्का चलाएको छापाखानालाई समेत काम दिनु र नितान्त कम छापाखानासँग मात्र दररेट माग्नु जिम्मेवार निकायलाई नसुहाउने पनि जनाएको छ ।
‘दररेट सार्वजनिक रुपमा माग्नुस्, हामी पूर्ण रुपमा निर्वाचन आयोगलाई सहयोग पुग्ने गरी राज्यलाई सक्दो सहयोग गर्न तत्पर छौँ भन्ने कुरा यहाँलाई महासंघको तर्फबाट विश्वसनीयता दिलाउन चाहन्छौं,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ।
महासंघले आम मुद्रण व्यवसायीलाई समावेश गरी काम गर्ने र देशमा निर्वाचन आएको अनुभूति हुने गरी कार्य गरिदिन निर्वाचन आयोगसमक्ष अनुरोधसमेत गरेको छ ।
