विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विपन्नलाई निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन् ।
मानवअधिकार मञ्च नेपालले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको स्थानीय तहमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय न्याय सेवामा एकरूपताका लागि आवश्यक कानुन तथा मापनका सूचकहरू विषयक कार्यशालामा बोल्दै उनले न्यायको पहुँचमा नपुगेका नागरिकलाई पहुँचमा ल्याउने बताए ।
कतिपय नागरिकहरू निवेदन लेख्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘हामीले निःशुल्क रुपमा सहयो गर्नेहुने गरी बजेटमा व्यवस्था गरेका छौँ । बजेट पास हुनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जान्छ, त्यसमा कतिपय काम संघीय सरकारले गरिरहेको छ । संघीय सरकारको उपस्थिति नभएको ठाउँमा हामी उपस्थिति जनाउँछौँ ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले व्यावहारिक ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कानुन दण्ड गर्ने हतियार नभई सहजीकरण गर्ने माध्यम भएकाले स्थानीय तहले आफ्नो भूगोल तथा संस्कृति अनुसारका कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संविधानले नै कानुन निर्माणका लागि अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
