काठमाडौं । नेपालको सहकारी अभियान यतिबेला गम्भीर समस्यामा गुज्रिरहेको छ । विशेषगरी २०७५ सालपछि सहकारी संस्थाहरुमा वेथिति बढ्नु मात्र नभइ विश्वास पनि घट्दोक्रममा छ ।
यसै सिलसिलामा सोमबार एक कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले संस्थाहरुमाथि घट्दो विश्वासप्रति चिन्ता व्यक्त मात्र गरेनन्, त्रुटिहरु सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित गरे ।
६७ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा बोल्नेक्रममा उनले सहकारी सरकारको तीन खम्बे अर्थ नीतिको एउटा खम्बा भएको र देशमा सहकारीको सम्भावना रहेको भएपनि विश्वास घट्दै गएकोप्रति आफू चिन्तित बनेको सुनाए ।
मन्त्री अधिकारीको अभिब्यक्तिलाई नै आधार मान्ने हो भने पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रको विश्वास र प्रतिष्ठा गुम्दै गएको देखिन्छ । एकाध संस्था र संचालकहरुका कारण सिंगो सहकारी अभियानमा विश्वासको खडेरी परेको देखिन्छ ।
राजनीतिक संरक्षणका कारण बचतकर्ताको अर्बौ रुपैंयाँ जोखिममा परेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार पाँच बर्षयता २० वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा नै गरिसकेको छ । तीमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा मात्र आठ वटा सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सहकारीमा समस्या बढ्दै गएको दृष्टान्त सम्बन्धित निकायमा परेको उजुरीले पनि प्रष्ट पार्छ ।
२०७५ अघि सहकारीप्रतिको विश्वसनियता गज्जबको थियो । तर पछिल्लो एक दशक अर्थतन्त्रमा परेको संकटको प्रभाव सहकारीमा देखिँदा विश्वास पनि गुम्दै गएको अभियन्ताहरुहरुले सार्वजनिक रुपमै भन्दै आएका छन् ।
जसका कारण सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान र समाधानका लागि ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८०’ गठन नै गर्न बाध्य नै भयो । कार्यदलले गत भदौ २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन नै बुझाइसकेको छ । विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सुझावहरु पेस गरिसकेको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सहकारीमा एकाघरका व्यक्तिको संलग्नता भई सदस्यबाट संकलित बचत रकमलाई घरजग्गाजस्ता अचल सम्पत्तिमा अत्यधिक लगानी गर्नाले समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्वअध्यक्ष केशव बडाल सहकारीमा अहिले देखिएको समस्याले सहकारी क्षेत्रलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘दर्ता गर्दैखेरि लुट्ने ध्येय राखेर दर्ता भएका संस्था र कम्पनीको फरक छुट्याउन नसक्ने नेताका कारण समस्या भएको हो । एउटै मान्छेले धेरै ठाउँमा संस्था खोलेको छ, यसमा दोषी सरकार हो । सहकारी संघ, महासंघ हैन । सबै संस्था खराब हैनन्’, उनले भने । वडालको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सहकारी क्षेत्रमा वहालवाला मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु नै संलग्न भएर ओरालो लगाउन थालेको बुझ्न सकिन्छ ।
सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार हाल मुलुकमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको संख्या ३१ हजार तीन सय ७३ पुगेको छ । कुल सदस्य संख्या ७३ लाख ८१ हजार २१८ रहेको छ भने कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब १५ करोड छ ।
सहकारीमार्फत् कुल चार खर्ब ७८ अर्ब तीन करोड बचत परिचालन भएको छ भने चार खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड ऋण लगानी गरिएको छ । यो तथ्यांक हेर्दा सहकारीको योगदान नेपाली अर्थतन्त्रमा लोभलाग्दो छ । वास्तवमा नेपालमा सफल मानिएको क्षेत्र पनि सहकारी हो तर विधि, थिति र नियममा नचल्दा विश्वास कम हुँदै गएको देखिन्छ ।
सहकारी मन्त्री गोकर्णमणि दुवाडी केही सीमित सहकारी संस्थाहरुका कारण समस्या आएको बताउँदै संचालक र व्यवस्थापकहरु भागाभागको अवस्थामा रहेको सुनाउँछन् । उनले कानुन विपरित, मनोमानी र कम्पनीहरु जसरी चल्दा बचतकर्ताको रकम डुबेको उल्लेख गरे ।
उनले भने,‘सरकार अहिले ७ सय ६१ वटा भइसकेका र कार्यक्षेत्र बाँडफाँड भएपनि सबै समस्याको समाधान सहकारी विभागले गर्नुपर्ने बुझाइ गलत छ । सहकारी बुझ्न नपाउँदै सरकारी कर्मचारी फेरबदल हुन थालेपछि समस्या आएको छ । सहकारी भनेको आफैंले आफ्नै लागि गर्नुपर्ने भएको विश्वास कायम राखेर काम गर्न सबैमा आग्रह गर्दछु ।’ उनले सहकारीका लागि अलग्गै नियामक निकाय स्थापना गरेर सहकारीप्रति विश्वसनियता बढाउने काम भइरहेको बताए ।
नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहकारी आफैंमा समस्या नभएको तर सहकारी चलाउने वा व्यवस्थापन गर्नेमा समस्या देखिएको बताउँछन् । व्यवस्थापन गर्ने प्रकृयामा नेतृत्वमा बसेकाहरु अद्यावधिक, चुस्त, दुरुस्त बन्नुपर्छ र नाराको रुपमा मात्रै सुशासन र शुद्धीकरणको कुरा गर्न नहुने सुझाव उनको छ ।
सहकारीमा विश्सनियत गुमेको कुरा त सडकमा देखिएका बचतकर्ताको नाराले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यतिमात्र होइन सहकारी, लघुवित्त र मिटरव्याजीलाई एउटै टोकरीमा हाल्ने प्रबृत्तिले समस्या थपिएको छ ।
