काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा गण्डकी र सुदूर पश्चिममा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएका निर्णय गैरसंवैधानिक भएको बताएका छन् ।
समसामयिक विषयमा केन्द्रीत रहेर आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रदेश प्रमुखहरुबाट हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानको मर्म र भावनाको उल्लंघन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा पछिल्लोपटक गण्डकी र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएका निर्णय र क्रियाकलाप घोर आपत्तिजनक र गैर संवैधानिक भएको नेपाली कांग्रेसको ठहर छ । प्रदेश प्रमुखहरुबाट आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानको मर्म र भावनाकों उल्लंघन तथा सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गर्ने रवैयाप्रति नेपाली कांग्रेस घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ । यस बीच गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको बप उल्लंघन गरेका छन् ।’
२०८० चैत्र २५ गते प्रदेश सरकारमा भएको नियुक्ति गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा यसको टुङ्गो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रवृक्तिका कुनै पनि निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले चैत्र २८ गते आदेश गरेको थियो । उनले रिटको पूर्ण सुनुवाई २०८१ वैशाख १० मा तोकिसकिएको अवस्थामा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकार दुवैबाट अदालतको अवहेलना गर्ने काम भएको बताए ।
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन मुद्दाको अवज्ञा गर्दै प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइ गैर कानूनी एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत छ । यसरी गैर संवैधानिक ढंगमा बोलाइएको बैठकमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको हैसियतमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रष्ट गर्न चाहन्छ
यस्तै, उनले संवैधानिक सीमामा रहनुपर्ने प्रदेश प्रमुखको कदमप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै यस्ता गैर संवैधानिक क्रियाकलापलाई राजनैतिक र कानूनी रुपमा नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्ने पनि बताए ।
र्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय यस अघि कोशी प्रदेश सरकार गठनका क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला विपरीत रहेको पनि उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘संविधानले प्रदेश सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने छुट दिएको छैन, न त प्रदेश प्रमुखले कुनै पार्टी विशेषको निर्देशनमा काम गर्ने अधिकारको कल्पना गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सांसदका विषयमा समर्थन र समर्थन फिर्ताको जुन प्रपञ्च रचिएको छ, यसले संसदीय पद्धति र संघीय सरकारप्रति एकखालको निराशा उत्पन्न गरेको छ ।’
