काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सहकारी हिनामिना प्रकरणबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग उठिरहेका बेला रास्वपाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मंगलबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी हिनामिना प्रकरणमा मिथ्या आरोप लगाएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषय अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उजुरी दिएकै भरमा छानबिन समिति बनाउनु उपयुक्त नभएको पार्टीको ठहर छ ।
मंगलबार सभामुखले बोलाएको प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठकमा संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि समर्थन गर्न दिन सक्दैनौँ भनेर पार्टीले कुरा राख्ने निर्णय भएको पार्टी सहप्रक्ता मनिष झाले बताए ।
झाले सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले पनि छानबिन समिति बनाउने आधिकारिक निर्णय गरे आफूहरु पनि निर्णय गर्न तयार रहेको बताए ।
गठबन्धन सहभागी सबै दल, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले दलले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णय गरेमात्र रास्वपाले सहयोग गर्ने, समिति गठनमा हलो नअड्काउने धारणा रास्वपाको रहेको झाले बताए ।
‘सत्ता पक्षले, गठबन्धनमा भएका सबै दलहरुले सवैदलीय निणर्य गरेर त्यो निष्कर्षमा पुग्छ भने त्यसमा हाम्रो असहमती कहाँ हुन्छ र ? सबैजनाले भन्नुहुन्छ, यदी सत्ता पक्षको सर्वदलीय निणर्य हुन्छ, सबै दलहरु एक ठाउँमा आएर छानबिन गरौं भन्छन् भने हामीले हलो अड्काउने काम गर्दौनौ, निश्चिन्त रहनुस ।’
बैठकले सरकारमा पार्टी सहभागी बनेको दुई महिनामा संरचनागत जग बसाउने कार्यमा मन्त्रीहरु बढी रुमल्लिएको विषयमा समीक्षा पनि गरेको छ ।
रास्वपाले अबका दिनमा जनतालाई डेलिभर गर्नुपर्नेमा जोड दिएर सोही अनुसार मन्त्रीहरुलाई कार्य गर्न भनेको उल्लेख गर्दै झाले उप निर्वाचनबारे अर्को बैठकमा समीक्षा गर्ने निर्णय गरेको सुनाए ।
बैठकले २८ गतेदेखि बस्ने सदनको बजेट अधिवेशनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ ।
