काठमाडौँ । उपप्रधान तथा नुवागृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमा सुइ चलिरहँदा सहकारी ठगीको विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दिएकामध्ये केही पीडितहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निलम्बन माग गरिएको रिट न्यायाधीशहरू डा. मनोज शर्मा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको छ ।
सहकारी ठगीमा कतै पनि उजुरी र अभियोजन नरहेको भन्दै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले अनधिकृत रूपमा पत्र दिएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
गृहमन्त्रीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी नै नभएको र ठगीमा संलग्न नरहेको भन्दै दिएको पत्रले गृहमन्त्री लामिछानेलाई कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएको भन्दै पत्र बदर गर्न माग गरिएको हो ।
उनले ठगीमा संलग्न रहे अथवा नरहेको अनुसन्धानका लागि गृहमन्त्री पदमा रहँदा बाधा हुनेभन्दै उनलाई निलम्बन गरी अनुसन्धानका लागि प्रधानमन्त्रीका नाममा आदेश जारी गर्न पनि रिटमा माग गरेका छन् ।
यसअघि न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले रविविरुद्धको उजुरी ल्याउन आदेश जारी गरेको थियो । कास्की प्रहरीमा रविविरुद्ध उजुरी परेको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट पनि लामिछानेले अनधिकृत रूपमा दुई करोड रुपैयाँ लिएको उल्लेख भए पनि उनलाई विपक्षी नबनाई मुद्दा दायर भएको छ ।
