काठमाडौँ( डेडिकेटेड(ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको बैठकमा होहल्ला र विवाद भएको छ।
तीन महिनाभित्र विद्युत महसुल बक्यौता उठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने र उक्त अवधिमा पनि बक्यौता नउठाए पदाधिकारीबाटै असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय लेखाले लिन खोजेपछि माओवादी सांसदले होहल्ला गरेका थिए।
लेखा समिति बैठकमा तीन घण्टाभन्दा लामो समय छलफल गरेपछि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले निर्णय सुनाउन लागेका थिए। उनले निर्णय वाचन गर्ने तयारी गरेपछि माओवादी सांसदहरू होहल्लामा निस्किएका थिए।
पोखरेलले निर्णय सुनाउने क्रममा तीन महिनाभित्र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित महसुल असूल गर्न निर्देशन दिने प्रस्ताव राखेका थिए।
माओवादी सांसद राजन दाहाल र अमनलाल मोदीले निर्णय नमान्ने भन्दै सभापति पोखरेलको चर्को विरोध गरे।
निर्णय लिने क्रममा सांसदहरू विभाजित भएपछि बैठक निर्णय नगरी सकिएको छ।
बैठकको अन्तिममा कांग्रेस सांसद पनि प्रष्ट ढंगले एक ठाउँमा नउभिएपछि सभापति पोखरेलले बैठक स्थगित गरेका थिए।
