काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी महसुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगका सचिव मनदेवी श्रेष्ठले बुधबार प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै विसं २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिएकी हुन्।
आयोगले प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपातमा रकम तोकिदिने र यसअघि महसुल नबुझाएको कारणबाट लाइन काटेको भए पनि ग्राहकले त्यस्तो रकम बुझाएपछि तत्कालै विद्युत् लाइन जोडिदिनसमेत आग्रह गरेको छ।
विद्युत् महसुलको परिणाम वा अन्य कुनै पक्षउपर पछि आधिकारिक निकायबाट जाँचबुझ भई रकम फरक परेको पुष्टि भएमा उक्त रकम असुल भइसके पनि त्यसपछिका बिलमा समायोजन गर्दै जाने आयोगले उल्लेख गरेको छ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम आयोगले उक्त निर्देशन दिएको हो। प्राधिकरणले महसुल नबुझाएको भन्दै यही कात्तिक ८ गते ३९ वटा उद्योग प्रतिष्ठानको लाइन काटेको थियो । तीमध्ये १४ वटा उद्योगले किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउन निवेदन दिएका छन्। केही बक्यौता रकमसहित निवेदन दिएका उद्योग प्रतिष्ठानको लाइन तत्कालै प्राधिकरणले जोडिदिएको छ।
यस्तै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको आजको बैठकले पनि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल उठाउने सम्बन्धमा थप केही लचिलो हुने गरी निर्णय गरेको छ।
यसअघि प्राधिकरणले २८ किस्तामा महसुल तिर्न सकिने बताउँदै आएकामा बैठकले त्यसलाई बढाएर ५६ किस्तामा तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। महसुल सङ्कलन नियमावलीमा केही संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था गरिएको हो।
