काठमाडौँ । नेपाल चिकित्सक सङ्घको चौथो राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलन आजदेखि सुरु भएको छ। सम्मेलन आज र भोलि चल्नेछ।
सम्मेलनमा सङ्घका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्कीले स्वास्थ्यका प्राथमिकता, बजेट, सरकारले ध्यान नदिएका यथेष्ट विषयहरुमा छलफल हुने बताए। उनले भने, ‘सरकारले यी विषयमा जति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन। निजी र गैरसरकारी क्षेत्रले गरेको स्वास्थ्यको लगानीमा अझै सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन। तेस्रो सम्मेलनका प्राथमिकता केही पूरा भएका छन् र अरु थप गर्नुपर्नेछ।’
सङ्घका महासचिव डा सञ्जिव तिवारीले सम्मेलनमा विषयविज्ञ, प्रबुद्धवर्ग, नेतृत्वकर्ता तथा सरोकारवालाहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा नीतिगत विचार विमर्शमार्फत सैद्धान्तिक बहस हुने जानकारी गराए।
‘हेल्थ बियोन्ड हेल्थ’ नामक मुख्य सन्देश सहित सुरु भएको सम्मेलनको पूरक सन्देश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, अन्य मन्त्रालयलगायत विभिन्न सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुसँग छलफल गरी दिगो विकास लक्ष्यतर्फ अग्रसर हुन एकीकृत रणनीति बनाउने रहेको डा तिवारीले बताए।
सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्र, छलफल र निचोडलाई एकीकृत गरी अघिल्लो वर्ष झैँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलगायत देशभरका सरोकारवाला निकायमा सुझाव सम्प्रेषण गरिने आयोजकले जनाएको छ।
नेपालको चिकित्सा स्नातकोत्तरलाई विदेशमा मान्यता दिलाउन पहल गरिने
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई विदेशमा आपसी मान्यता प्रदान गर्न पहल थालेको छ।
नेपालमा स्नातकोत्तर गरे भारत तथा अन्य राष्ट्रहरुमा सो सरहको मान्यता नपाउँदा नेपालका चिकित्सा विद्यार्थी मारमा परेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो समस्या अन्त्य गर्न तथा पूर्ण शुल्कमा विदेशी विद्यार्थी नेपालमा अध्ययन गर्न आउने वातावरण बनाउन उक्त पहल थालेको हो।
गत महिना इन्डोनेसियामा आयोजित एक कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई त्यहाँका स्वास्थ्यमन्त्रीले स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान गर्नका लागि आग्रह गरेका थिए।
त्यसपश्चात मन्त्रालयले काम अघि बढाएको हो। माल्दिभ्सलगायत सार्क देशका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षाको आपसी मान्यता प्रक्रिया सहज बनाउन सहजीकरण र कोटा व्यवस्थापनका उपाय खोज्न मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई ३० दिनभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरेको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा आवश्यक उपाय सुझाउन मन्त्रालयअन्र्तगतको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाले काउन्सिललाई पत्राचार गरेको प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले बताए।
हाल भारतलगायतका मुलुकमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेकाले नेपालमा सहजै अभ्यास गर्न पाए पनि नेपालमा अध्ययन गरेकाले आपसी मान्यता प्राप्त नहुँदा कठिनाइ भइरहेको छ। आपसी मान्यता पाउने गरी सार्कस्तरमा पहल गर्न सकिएमा नेपालमा विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सकिने विश्वास लिइएको छ।
