काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजी क्षेत्रलाई कठिन परिस्थितिबाट दृढताका साथ उठ्न आह्वान गर्दै सरकार पूर्ण साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकि छन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले हालैको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा उद्योगमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै राज्य र निजी क्षेत्र दुवैलाई साझा चुनौती आएको बताइन् ।
“त्यत्रो ध्वङ्स भएको छ । यो विपत्ति निजी क्षेत्रलाई मात्र आएको होइन, राज्यकै लागि आएको हो”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् “निजी क्षेत्रले रोजगारी दिएको छ, त्यसमा प्रहार हुनु दुःखद् हो ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले विधिको शासनलाई मजबुत बनाउन सरकार दृढ रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई निराश नहुन आग्रह गर्दै भनिन्, “यो बेलामा दुःखी नहुनुहोस्, हामी साथमा छौँ । खरानी भएको बेला पनि राज्यलाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्र तयार हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।”
आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आयातमा नियन्त्रण गर्ने र आवश्यक परे कर बढाउने सम्भावना पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले औँल्याइन् । तर तत्काल कर वृद्धिको नीति नलिइने स्पष्ट गर्दै उनले भनिन्, “अहिलेको बेला भनेको कर कस्ने होइन । क्षति भएकाको मूल्याङ्कन गरेर सहुलियत दिने प्रयास हुन्छ ।”
आगामी दिनका प्राथमिकताबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनलाई पहिलो कार्यसूचीका रूपमा लिएको बताइन् । उनले भनिन्, “निर्वाचन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पनि सँगसँगै कायम गर्नुपर्ने बेला छ ।”
छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सुझावलाई आधार बनाएर छिट्टै सुधारात्मक प्याकेज घोषणा गरिने जानकारी दिए । वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरी व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याइने उनको भनाइ थियो । “निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सम्पूर्ण सुझावलाई समेटेर प्याकेज घोषणा हुन्छ । यसको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको छ”, अर्थमन्त्री खनालले भने ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले हालको असामान्य अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्ने कार्यलाई गृह मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकताका रूपमा लिइएको बताए । निजी क्षेत्रसँगको छलफलका क्रममा उनले द्वन्द्व थप नबढ्ने गरी सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी गृह प्रशासनले सम्हाल्ने स्पष्ट पारे ।
आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी र तोडफोडका घटनाबारे छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी रहेको उनले बताए । “जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको अध्ययनका लागि न्यायिक जाँचबुझ आयोग बन्छ । त्यसले तथ्यसहित अध्ययन गर्छ”, उनले स्पष्ट पारे । गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार हालैको घटनाक्रमले सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल कमजोर देखिएको भए पनि नागरिक, निजी क्षेत्र र सुरक्षा निकायबीच आपसी सम्बन्ध सुधारिएको छ ।
