काठमाडौँ । सरकारले सांसदसहितका विभिन्न राजनीतिक पदाधिकारीलाई उपलब्ध हुँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाउने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गते बसेको बैठकले उक्त व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले सार्वजनिक संरचना सुधार, अनुत्पादक खर्च कटौती, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन र मितव्ययिता कार्यान्वयनको प्रयोजनका लागि यस्तो निर्णय गरेको हो। निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सांसद र विभिन्न राजनीतिक पदाधिकारीलाई उपलब्ध हुने स्वकीय सचिव सुविधा हटाएपछि अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा संघ–प्रदेशका मन्त्रीले मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्।
मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा बढीमा तीन जनासम्म स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
