काठमाडौं। रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री बनेपछि उनले खर्च कटौती सुरु गरेका छन्। खर्च कटौतीलाई अघि बढाइरहेका अर्थमन्त्री खनालले सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्वराजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरुको सेवा पनि कटौती गरेका छन्।
अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्न मन्त्रिपरिषदको यही असोज ५ मा भएको निर्णय बमोजिम सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्ड बमोजिमका सेवा सुविधा मात्र प्रदान गराउने भएको छ।
कानून बमोजिम बाहेक उपलब्ध गराइएका भए त्यस्ता सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र अन्य सेवा सुविधा स्थगन गर्ने कार्य शीघ्र कार्यान्वयन गर्न लागि अर्थ मन्त्रालयबाट शुक्रबार गृह मन्त्रालय तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका प्रवत्ता तथा सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिएका छन्।
यस्तै सरकारले सांसदसहितका विभिन्न राजनीतिक पदाधिकारीलाई उपलब्ध हुँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाउने निर्णय गरेको छ। अर्थका प्रवत्ता पाण्डेयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गते बसेको बैठकले उक्त व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज
मन्त्रिपरिषद्का ऐतिहासिक निर्णयस् विदेश भ्रमणमा कडाइदेखि खुद्रे आयोजना रोक्कासम्म
सरकारले सार्वजनिक संरचना सुधार, अनुत्पादक खर्च कटौती, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन र मितव्ययिता कार्यान्वयनको प्रयोजनका लागि यस्तो निर्णय गरेको हो। निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सांसद र विभिन्न राजनीतिक पदाधिकारीलाई उपलब्ध हुने स्वकीय सचिव सुविधा हटाएपछि अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा संघ–प्रदेशका मन्त्रीले मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्।
मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा बढीमा तीन जनासम्म स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट २५ करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान सरकारको छ।
देश र स्थानीय तहबाट सचालन हुने प्रकृतिका स–साना खुद्रे तथा टुक्रे आयोजनासमेतमा विभिन्न मन्त्रालयमा भएको विनियोजनलाई रोका राखिने छ।
त्यस्तै माथि रोका प्रस्ताव गरिएका बजेट उपशीर्षकमा रहेका कियाकलापहरूमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भए फरफारक गर्ने हदसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको माग बमोजिम रोक्का फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय छ।
खुद्रे आयोजना कटौती गरेर एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अर्थमन्त्री खनालले बताएका छन्।यस्तै सभा सम्मेलन सरकारी कार्यालयमा गर्दा थप २५ अर्ब रुपैयाँ बच्ने भएको छ।
