काठमाडौं, १६ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता गरेको सरकारको निर्णयमाथि अंकुश लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राजदुत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आज अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
“विभिन्न देशका १७ जना आवासीय राजदूतमध्ये ११ जनालाई मात्र छनोट र पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा त्यसको आवश्कता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारणसमेत निर्णयमा उल्लेख भएको छैन । प्रस्तुत निवेदन अन्तिम आदेश हुँदा ठहर भएबमोजिम हुने हुँदा हाललाई मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ३० मा भएको राजदूत फिर्ता बोलाउनेसम्बन्धी निर्णय हाललाई कार्यान्व्यन नगर्नू ।”आदेशमा भनिएको छ ।
यसअघि, न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले यही कात्तिक ९ गते यस विषयमा लिखित जवाफ माग गरेको थियो । अदालतले दुवै पक्षको छलफलपछि आज अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
