काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनःबहाली गरेपछि हितेन्द्रदेव शाक्यले न्यायको जीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले सरकारको निर्णयबाट आहात भएकामा न्यायालयले राहत दिएको बताए।
शाक्यले भने, “न्यायलयको निर्णयले राहत महसुस भएको छ।” उहाँले आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार देश, जनता र प्राधिकरणको हितमा काम गर्ने पूर्ववत् प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलाशले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्दै मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने सरकारको निर्णय कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको गर्दै हितेन्द्रका पक्षमा परमादेश जारी गरेको छ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आफूलाई हटाउँदा अन्याय भएको भन्दै जनसमर्थन पाएका कुलमान घिसिङले ऊर्जामन्त्री हुनासाथ शाक्यलाई त्यही शैलीमा हटाएका थिए ।
मन्त्री घिसिङको प्रस्ताव र सरकारको निर्णयलाई प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी भन्दै सर्वोच्चले उल्टाइदिएको छ।
हितेन्द्रदेव प्राधिकरणबाट हटाउने कुलमानको निर्णय सर्वोच्चले उल्टायो
सरकारले गत असोज ५ गते शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो। सरकारको निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
‘ विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई उक्त पदबाट हटाउनुपर्दा विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकका सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सोबमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीयमन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन ।’
