काठमाडो. । नेकपा एमालेले सरकारले सुकुम्बासी बस्तीहरू जबर्जस्ती तथा बलपूर्वक हटाउन लागेको भन्दै पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।
एमालेले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यस प्रकारको कदमले नेपालको संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकार, मानवताका आधारभूत मूल्य, सामाजिक न्यायका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका आधारभूत मापदण्डहरूको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ।
एमालेले सुकुम्बासी समस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको जटिल विषय भएकाले बलपूर्वक हटाउने उपाय उचित समाधान नभएको स्पष्ट पारेको छ।
सुकुम्वासीमाथि बल प्रयोग गर्ने कार्य रोक्न, प्रभावित समुदायसँग संवाद गर्न, दीर्घकालीन समाधानका निम्ति वैज्ञानिक भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयनमा एमालेले जोड दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जबरजस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्प हुनसक्दैन् । प्रभावित व्यक्ति र परिवारसँग पूर्वपरामर्श, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना, बालाबलिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका संवेदनशील समुदायको विशेष संरक्षण गर्नु सरकारको प्रथम दायित्वभित्र पर्छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाको सम्मान गर्न हामी आह्वान गर्दछौं ।’
