काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष तथा अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेल (आर.सी. विमल)ले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई विभाजन गर्ने विकल्पमा आफ्नो सहमति र हस्ताक्षर नगरेको बताएका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सेवाग्राहीको चाप र भौतिक पूर्वाधार अभाबको समाधानका लागि विभिन्न विकल्पहरू खोज्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी संयोजकत्वको अध्ययन समितिमा सदस्य रहेका पौडेलले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई विभाजन गर्ने विकल्पमा आफ्नो सहमति र हस्ताक्षर नगरेको बताएका हुन् ।
अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई अन्यथा व्याख्या गर्दै कुनै निर्णय गरिएको भए त्यसको जिम्मेवारी आफुले नलिने उनको दाबि छ । अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका पूर्वाधार विस्तार, थप भवन निर्माण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुरानो भवन तथा जग्गा प्राप्ति, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय रहेको परिसरको विकास लगायतका विकल्पहरूको समुचित अध्ययन र कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अध्ययन समितिले अदालत परिसरभित्र तथा अदालतसँग सम्बन्धित उपलब्ध संरचनाहरूको उपयोग गर्दै थप इजलास, प्रशासनिक फाँट तथा सेवा केन्द्र विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। यस क्रममा हाल फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय रहेको पुरानो भवन तथा त्यसको परिसरमा आवश्यक मर्मत, पुनःनिर्माण वा नयाँ भवन निर्माण गरी थप इजलास सञ्चालनमा ल्याउन सकिने विकल्प प्रस्तुत गरेको उनले बताएका छन् ।
त्यसैगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतसँगै जोडिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुरानो भवन तथा जग्गा अदालतको प्रयोजनका लागि प्राप्त गर्न सकिएमा अदालतको भौतिक पूर्वाधार विस्तार, थप इजलास सञ्चालन, सेवा प्रवाहको विकेन्द्रीकरण तथा सेवाग्राहीको भीडभाड व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने निष्कर्ष निकालेर समितिले सम्बन्धित निकायसँग छलफल तथा पहल समेत गरेको उनले जानकारि गराएका छन् ।
