काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’लाई कुनै पनि काम कारबाही अगाडि नबढाउन आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार काम रोक्न आदेश दिएको हो ।
आयोग गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलले अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् ।
अन्तरिम आदेशमा कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न भनिएको छ । यस्तै, पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपरको छानबिन यथास्थितिमा राख्न आदेश गरिएको छ ।
कसै उपर कुनै किसिमको कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु र नगराउन पनि न्यायाधीशद्वयले छानबिन आयोगलाई आदेश दिएका छन् । मुद्दालाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठाउन भनिएको छ ।
‘प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नूर नगराउनू भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९९२०९क० बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले गत वैशाख २ गते र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।
