काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा पुनः कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिँदै सांसदहरूले पहिले पाउँदै आएको सुविधा पुनः कायम गरिएको बताइन्।
‘पहिले जे व्यवस्था थियो, त्यहीअनुसार सुविधा पुनः लागू गर्ने निर्णय भएको हो। अब सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्।
जेनजी आन्दोलपछि बनेको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले राज्यको खर्च कटौतीको लागि भन्दै सांसदहरुको स्वकियको सेवा सुविधा नदिने निर्णय गरेको थियो ।
