काठमाडौँ। कांग्रेसले पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन आउँदो असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ।
साउन २४ देखि भदौ १ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकालाई यताथवत राख्दै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो।
मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत कांग्रेसका हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले निर्धारित समयमै महाधिवेशन भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने जानकारी दिएका छन्। नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, पार्टीको आन्तरिक विधान तथा विशेष महाधिवेशनको निर्णयअनुसार १५औँ महाधिवेशन मंसिर मसान्त अगावै सम्पन्न गर्नुपर्ने वैधानिक तथा राजनीतिक बाध्यता रहेको उनले बताए।
तल्लो तहका अधिवेशनका सन्दर्भमा बोल्दै प्रवक्ता चालिसेले भदौ महिनामा हुन सक्ने अत्यधिक वर्षाका कारण वडा तथा पालिका तहका निर्वाचनमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन समितिसँग समन्वय गरी तल्लो तहका निर्वाचन कार्यतालिकामा आवश्यक सामान्य हेरफेर गर्न सक्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। तर यसले केन्द्रीय महाधिवेशन निर्धारित मितिमै सम्पन्न हुने लक्ष्यमा कुनै असर नपार्ने स्पष्ट पारियो। साथै, १५औँ महाधिवेशनलाई प्राविधिक निर्वाचन प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी पार्टीको लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण, एकता, संवाद र व्यापक सहभागिताको महान् उत्सवको रूपमा सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माण गरिँदैछ।
महाधिवेशनको तयारीअन्तर्गत क्रियाशील सदस्यताको विवरण डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरिएको छ। सदस्यता वितरण, नवीकरण, अध्यावधिक तथा अभिलेख व्यवस्थापन डिजिटल रूपमा गरिनेछ भने छुटेका सदस्यहरूलाई निश्चित समय तोकेर पुनः अध्यावधिकको अवसर प्रदान गरिनेछ। महाधिवेशनको सम्पूर्ण व्यवस्थापनका लागि पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। यस समितिले आवास, खाद्य व्यवस्था, मञ्च व्यवस्थापन, अतिथि सत्कार र स्वास्थ्यलगायतका विषय हेर्न आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपसमितिहरू गठन गर्नेछ।
महाधिवेशनमा पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले ‘आगामी दशक ः लोकतन्त्र र कांग्रेस’ विषयलाई केन्द्रमा राखेर मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्नेछन्। त्यसैगरी, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ‘राजनीतिक संस्कृतिमा आएका क्षय र योगदानको रूपान्तरणसम्बन्धी’ प्रस्ताव, अर्की उपसभापति पुष्पा भुसालले ‘निर्वाचनसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव’ तथा महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले ‘संगठनसम्बन्धी प्रस्ताव’ पेस गर्नेछन्।
महाधिवेशन प्रचारप्रसार समितिको जिम्मेवारी प्रवक्ता देवराज चालिसेलाई दिइएको छ। पार्टीको विधानलाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउन महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गरिएको छ, जसले विभिन्न तह र निकायसँग संवाद तथा सुझाव लिएर विधान संशोधनको मस्यौदा तयार गरी केन्द्रीय समितिमा पेस गर्नेछ।
बैठकले महाधिवेशन निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्नका लागि विधानको धारा ३५(२)(घ) अन्तर्गत रहेको ‘छ महिना अगाडि’ भन्ने प्रावधान वर्तमान परिस्थितिमा सान्दर्भिक नभएकाले सो व्यवस्थालाई निलम्बन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
कांग्रेसले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई संकुचित नगर्न चेतावनी दिँदै सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वपक्षीय ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
