काठमाडौँ । ग्रीन आर्मी भनिने संस्थाले नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक संरचना प्रयोग गरेको विवादमा सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।
ग्रीन आर्मी नेपालको वैधानिकतालाई लिएर सर्वोच्चमा परेको रिटमा सोमबार भएको सुनुवाइपछि अदालतले सरकारसहित सम्बन्धित निकायसँग जवाफ मागेको हो । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले आगामी असोज ५ गते जवाफसहित छलफलका लागि बोलाएको हो ।
सर्वोच्चले अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र ग्रिन आर्मी नेपाललाई आदेश जारी गरी संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, पोसाक, दर्जा तथा गतिविधिबारे कानुनी आधारसहित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।
‘ग्रीन आर्मी’ ले मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गरेको दाबी रिटमा छ । उक्त संस्था गैरसरकारी संस्था रहेकाले नेपाल आर्मीलेझैँ सैनिक प्रकृतिको संरचनामा गतिविधि गर्न नपाउने जिकिर पनि रिटमा गरिएको छ ।
ग्रीन आर्मीले गैरकानूनी रूपले नेपाली सेनाको भेषमा गतिविधि सञ्चालन गरेको दाबीसहित अधिवक्ता साम्बराज अर्यालसमेतले भदौ २६ गते रिट दर्ता गरेका हुन् । ग्रीन आर्मीको दर्ता नै खारेज हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् ।
