काठमाडौं। सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्श पर्खिरहेको छ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाका सर्त, कर्मचारीको वृत्ति विकास, सरुवा तथा बढुवालगायत विषयलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याउन लागिएको हो। संघीय संरचनाअनुरूप निजामती प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, सक्षम र उत्तरदायी बनाउने गरी विधेयकमा विभिन्न नयाँ प्रावधानहरू समेट्ने तयारी गरिएको छ।
विधेयकको मस्यौदामाथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय प्राप्त भइसकेकाले हाल लोकसेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाइएको छ।
नेपालको संविधानले निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा लोकसेवा आयोगसँग अनिवार्य परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले आयोगको राय माग गरिएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगबाट प्राप्त रायलाई समेत समेटेर विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले एक साताभित्र लोकसेवा आयोगको परामर्श प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।
उनका अनुसार निजामती कर्मचारीलाई एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर हदमा अवकाश दिइने र तत्पश्चात् अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्नेलगायत नयाँ व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ।
विद्यमान व्यवस्थामा ५८ वर्ष उमेरमा अवकाश हुने प्रावधान रहेकामा एक पटकका लागि ३० वर्ष अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमा अवकाशमा पठाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेकाले कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने प्रवक्ता अधिकारीले स्पष्ट पारे।
साथै, एक पटकका लागि ५५ वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारीले पनि ५८ वर्षसम्मकै सेवा सुविधा पाउने भएकाले कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्धलाई थप स्पष्ट बनाउने विषयलाई समेत विधेयकमा प्राथमिकता दिएको छ। कर्मचारीको सेवा, समूह तथा उपसमूह, पदपूर्ति, कार्यसम्पादन, अनुशासन र सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई समसामयिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता लामो समयदेखि औँल्याइँदै आइएको थियो।
संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा सङ्घीय शासन प्रणालीअनुकूल प्रशासनिक संरचना सञ्चालनमा विभिन्न व्यावहारिक जटिलताहरू देखिँदै आएका छन्। विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, समायोजन, सरुवा तथा अन्तरतह समन्वयका विषयमा कानुनी स्पष्टताको खाँचो महसुस गरिएको छ।
यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा तयारी पूरा भएपछि विधेयकलाई संघीय संसद्मा पेस गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो।
लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता पुरूषोत्तम शर्माले सरकारबाट रायका लागि प्राप्त विधेयकबारे आयोगमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार आयोगमा पदपूर्तिका पूर्वनिर्धारित अन्तर्वार्तालगायतका कामहरू सञ्चालन भइरहेकाले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम र कार्यचापका बीच विधेयकमाथि आवश्यक अध्ययन र परामर्शको काम अघि बढाइएको छ।
निजामती विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका नयाँ व्यवस्थाहरू:
१. निजामती सेवा समयबद्ध, सूचना प्रविधिमा आधारित, निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा ढिलाइमा स्पष्ट उत्तरदायित्व र नागरिक संलग्नतामा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीसहितको सेवा हुनेछ।
२. निजामती सेवा श्रेणीगत र तहगत मिश्रित संरचनामा आधारित सेवाका रूपमा रहनेछ।
३. सूचना प्रविधिका जनशक्तिलाई निजामती सेवामा आकर्षित गर्न ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
४. राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ।
५. सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखको नियुक्तिमा योग्यतम कर्मचारी चयन गर्न मुख्य कार्यसम्पादन सूचकसहितको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्नुपर्नेछ।
६. कार्यसम्पादन सम्झौताको पुनरावलोकन तथा मूल्याङ्कन त्रैमासिक रूपमा गरिनेछ र सो नतिजा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गरिनेछ।
७. स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई सम्मान गर्दै जनशक्ति व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा भौगोलिक अङ्क विभाजनलगायतका विषयमा सर्वोच्च अदालत आफैँले मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ।
८. सङ्घीय निजामती सेवाको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा नेपाल सरकारले कार्यक्षमतामा आधारित वा कार्यमूलक प्रयोगात्मक परीक्षण गरी खुला वा छड्के प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
९. आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एक पटक र राजपत्रांकित पदमा एक पटक मात्र लिन पाउनेछन्।
१०. केन्द्रीय अभिलेखबाट यकिन नगरी लोकसेवा आयोगमा पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइने छैन।
११. खुला वा बढुवा प्रक्रियाबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका कर्मचारीको पदस्थापन लोकसेवा आयोगमा पठाइएको माग आकृति विवरणमा उल्लिखित रिक्त पद र कार्यालयमा सिफारिसको योग्यताक्रम अनुसार गर्नुपर्नेछ।
१२. कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखका पदमा शैक्षिक योग्यता, तालिम र कार्यअनुभवका अतिरिक्त पदस्थापन गरिने पदअनुकूलको नेतृत्व क्षमता, कार्यदक्षता, व्यावसायिकता र सदाचारिताको क्षमता नक्सांकनका आधारमा मात्र चयन हुनेछ।
१३. पदस्थापन भएका कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखको हकमा सम्बन्धित पदका लागि निजको कार्यसम्पादन स्तर, जवाफदेहिता, संस्थागत सुशासनको अवस्था, उपलब्धि एवं नतिजाका आधारमा उपयुक्तताको परीक्षण गर्नुपर्नेछ।
१४. अधिकृत चौधौँ तहका निजामती कर्मचारीको दुई वर्ष र अधिकृत तेह्रौं तहका निजामती कर्मचारीको पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम हुनेछ।
१५. निजामती कर्मचारी ६० वर्षसम्म सेवामा बहाल रहनेछन्। ३० वर्ष अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि अवकाश दिइनेछ।
१६. कर्मचारीलाई सेवाप्रवाह, नीति कार्यान्वयन र नीति तर्जुमा गर्ने कार्यालय वा निकायको क्रमागत अनुभव हासिल हुने गरी न्यूनतम एक अवधिका लागि चक्रीय आधारमा सरुवा वा पदस्थापन गरिनेछ।
१७. राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई न्यूनतम एक कार्य अवधि पूरा नभई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा सरुवा वा सुरु पदस्थापन गरिने छैन।
१८. राजपत्रांकित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई दुई वर्ष र सहायकस्तरका कर्मचारीलाई तीन वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरुवा गरिने छैन।
१९. कर्मचारीको सरुवा गर्दा न्यूनतम र अधिकतम अवधि तोकिनेछ।
२०. एउटै कार्यालयको एकै पद र समान जिम्मेवारीमा कुनै पनि कर्मचारी बढीमा चार वर्षभन्दा बढी बस्न पाउने छैनन्।
२१. प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्रबाट विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो विज्ञताको क्षेत्रमा काम गर्न प्राथमिकता दिइनेछ।
२२. वृद्ध बाबु, आमा, सासु, ससुरा वा परिवारका कुनै सदस्य अशक्त, अपाङ्गता भएका वा जटिल र दीर्घ रोगबाट पीडित भई हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्थामा श्रीमान्-श्रीमती दुवै निजामती सेवामा कार्यरत भए एक जनालाई हेरचाह आवश्यक पर्ने स्थानमा सरुवा वा पदस्थापन गर्न सकिनेछ।
२३. पहिले २१ दिनभित्र बरबुझारथ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अब सात दिनभित्र बरबुझारथ गरी खटिएको कार्यालयमा हाजिर हुन रमाना लिनुपर्नेछ।
२४. सरुवा, पदस्थापन वा कामकाजमा खटाउनेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीबाट गर्नुपर्नेछ।
२५. राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका निजामती कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई जवाफदेही बनाउन ‘निजामती सेवा बोर्ड’को व्यवस्था गरिनेछ र न्यूनतम अवधिको नियम अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गराइनेछ।
२६. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सूचकमा आधारित हुनेछ र यसमा संस्थागत नतिजा एवं उपलब्धिलाई हेरिनेछ। सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्दा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणका साथै सङ्घ एवं मातहतका कर्मचारीबाट समेत मूल्यांकन गरिने व्यवस्था रहनेछ।
२७. कर्मचारीको मूल्यांकनमा ‘नैतिक परीक्षण एकाइ’को सिफारिसका आधारमा अंक प्रदान हुनेछ र उक्त एकाइले कर्मचारीको प्रोफाइलिङ गर्नेछ। मूल्यांकनमा अंकका आधारमा ग्रेडिङ गरिनेछ। पहिले सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ता गरी तीन तहमा मूल्यांकन गर्ने गरिएकामा अब सुपरिवेक्षक र कर्मचारीबीचको कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा दुई तहमा मात्र मूल्यांकन हुनेछ।
२८. राष्ट्रिय किताबखानामा रहेको कर्मचारी सूचना प्रणालीको विवरण अद्यावधिक नभएको अवस्थामा र तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई तलब-भत्ता भुक्तानी हुने छैन।
२९. तलब भुक्तानी हुने अवधि मासिक रूपमा वा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।
३०. वैदेशिक अध्ययन वा तालिममा गएका कर्मचारीले विद्युतीय प्रणालीमा आफ्ना विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
३१. लोकसेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिको लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालन गरिने कुनै पनि प्रशिक्षण कार्यक्रममा निजामती कर्मचारीले पढाउन वा प्रशिक्षण दिन पाउने छैनन्।
३२. संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्।
३३. कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा निजको व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने वा हुन सक्ने कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुन नपाउने गरी ‘स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था’ राखिएको छ।
३४. निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन कमजोर भएमा वा व्यक्तिगत बेरुजु रहेमा नकारात्मक सूचीमा राखिनेछ र निजको बढुवा वा मनोनयन रोक्का हुनेछ।
३५. निजामती सेवामा ट्रेड युनियन रहने छैन; तर सेवाका सर्तसम्बन्धी विषय वा पिर-मर्का र गुनासो सुनुवाइका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गरिनेछ।
३६. प्रदेशको पारस्परिक सहमतिमा अन्तरतह (स्थानीय वा प्रदेशमा) सरुवा गर्न सक्ने गरी प्रदेशले कानुन तर्जुमा गर्न सक्नेछ।
३७. सबै तहका निकायमा रहेको दरबन्दी संरचना र कार्यरत जनशक्तिको अवस्थाबारे प्रत्येक दुई वर्षमा ‘ह्युमन रिसोर्स अडिट’ गरिनेछ।
३८. नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न तहगत निकायमा मिश्रित रूपमा तहगत कर्मचारी रहने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।
३९. न्याय सेवा, लेखापरीक्षण सेवा, न्यायिक तथा संवैधानिक निकायबाहेकका जिल्लास्थित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको विभागीय प्रमुखका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहनेछन्।
४०. समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा हाजिर हुन नसकेका कर्मचारीलाई संघमा नै पदस्थापन गर्न सकिनेछ। यसमा सर्वोच्च अदालतबाट समायोजन सम्बन्धमा भएका फैसला र निर्देशनात्मक आदेशहरूको कार्यान्वयन हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ।
४१. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशगत रूपमा एकमुष्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइनेछ र त्यहाँबाट स्थानीय तहमा पदस्थापन गरिनेछ।
४२. कर्मचारीको अभिलेख तथा कार्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य विद्युतीय प्रणालीबाट गरिनेछ।
४३. राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ।
