काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह बालेनले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिलाई बदलिँदो हिमाली जलवायुको गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
हिमनदी तीव्रगतिमा पग्लिने, पर्माफ्रस्ट अस्थिर हुने तथा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोको जोखिम दिगो रूपमा बढिरहेको औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री साहले जलवायु सङ्कट सीमाविहीन भएकाले नेपाल, भारत र चीनबीचको दृढ सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। उनले तीन देशको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ गठन गरी भू–उपग्रहका तथ्यांक तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमपूर्ण हिमतालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने र सीमापार विपद् सहयोग अघि बढाउने जोडदार प्रस्ताव गरेका छन्।
महासभामा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री साहले भोटेकोशी–त्रिशूलीको विपत्ति केवल नेपालमा मात्र सीमित त्रासदी नभई सिङ्गो विश्वका लागि एक महत्त्वपूर्ण चेतावनी भएको स्पष्ट पारेका छन्। जलवायु परिवर्तनले कुनै पनि भौगोलिक सीमा नचिनेको स्पष्ट पार्दै उनले भनेका छन्, ‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्।’
हिमालय क्षेत्रमा जलवायु जोखिम कम गर्न नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले भने, ‘तत्काल चाल्नुपर्ने पहिलो कदमका रूपमा हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्दछौँ। विपत्ति आइपर्दा सीमापार सहायता समन्वय गरौँ। हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ।’
विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि जलवायु विपत्तिको सबैभन्दा ठूलो मूल्य नेपालले चुकाउन परिरहेको यथार्थ उनले विश्व समुदायसमक्ष राखेका छन्। बढी उत्सर्जन गर्ने र सामना गर्ने आर्थिक क्षमता भएका विकसित मुलुकहरूले नै यसको मुख्य जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘यो सङ्कट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ। तर यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ।’
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री साहले वर्तमान विश्वको आपूर्ति प्रणालीमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। युद्धका सामग्रीहरू सहजै सीमापार पुग्ने तर किसानले पैसा तिर्न तयार हुँदासमेत मल र इन्धन समयमै नपाउने विरोधाभासपूर्ण अवस्था रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘हामीले युद्धका लागि निर्दोष ढुवानी प्रणाली र खानाका लागि अस्तव्यस्त ढुवानी प्रणाली भएको विश्व बनाएका छौँ।’ ७२ घण्टाभित्रै संसारको जुनसुकै कुनामा हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वले किसानलाई आवश्यक कृषि सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्नुको कुनै पनि बहाना हुन नहुने उनको तर्क थियो।
साना र गरिब देशहरूको आवाजलाई यथोचित स्थान दिने सशक्त बहुपक्षीय व्यवस्थाको खाँचो औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री साहले जलवायु न्यायलाई केवल आर्थिक सहायताको दायरामा मात्र सीमित राख्न नहुने बताएका छन्। निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिन्छ र सङ्कटको लागत कसले बेहोर्दैछ भन्ने मूल प्रश्नसँग यसलाई जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन।’
अन्त्यमा, विश्वका युवाहरूले माग गरेको इमानदारी र जवाफदेहितालाई नयाँ लोकतान्त्रिक पुस्तान्तरणसँग जोड्दै नेपालले रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा र आम नागरिकका लागि समान अवसरको सुनिश्चिततामा विशेष जोड दिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन्।
