काठमाडौं– संसद्को सम्भावित गतिरोध रोक्ने उदेश्यले प्रमुख दलका नेतासँग परामर्श गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन । नेताहरूले आ–आफ्ना अडान नछोडेपछि बैठक निर्णय गर्न असफल भएको हो ।
मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको बचत अवैध अपचलनमा संलग्न भएको भनि संसदीय समितिमा परेको उजुरी र अन्य कारबाहीका मागहरुबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरिरहेको छ । सरकारले आफ्नो माग उपेक्षा गरेको भन्दै कांग्रेस संसदको आगामी बैठक अवरुध्द गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । दलका नेतासँग यही विषयमा परामर्श गर्न सभामुखले बैठक बोलाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको हो ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम मुछिएको सहकारीको रकम अपचलनको विषय छानविन गर्न संसदीय समितिको माग सम्बोधन नगरेकोले बैठक कुनै निर्णय गर्न असफल भएको बताए । उनले अब संसदका कुनै पनि बैठक र काम कारबाही अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्ने बताए ।
उनले भने, ‘अहिलेसम्म सदासयपूर्वक प्रस्तुत भएका छौँ, आफ्नो माग राखेका छौँ । संसदलाई अवरोध गरेका छैनौँ तर सरकार गैरजिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हँुदैछ । सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन् र सरकारले हाम्रो संसदीय समितिको माग सम्बोधन नगरेको हुनाले अब संसदका कुनै पनि बैठक र काम कारबाही अवरुद्ध भयो भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्छ ।’
देशका विभिन्न सहकारीहरूमा रकम अपचलन गर्ने र दुरुपयोग गर्ने लगायतका काम भएको भन्दै त्यसको छानविनको लागि आफूहरू अडानमा रहेको बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो कुरालाई यथावत राख्यौं, लाखौं लाख नेपाली नागरिकको पैसा सहकारीहरूमा बचत गरिएको छ । देशका विभिन्न सहकारीमा रकम अपचलन गर्ने, दुरुपयोग गर्नेलगायतका कामहरू भएका छन् । यो सन्दर्भमा बहालवाला मन्त्रीहरूकै पनि कुरा उठेको छ । हामीले त्यसमा संसदीय समिति माग गरेका छौँ । हामीले हाम्रो कुरा स्पष्ट राखेका छौ ।’
बैठकपश्चात गृहमन्त्री लामिछानेले भने कुरा नटुङ्गिएको र फेरि बस्ने भएको बताए ।
