काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम पहिलो चरण अन्तर्गत उपलब्ध हुने सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्ले १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपैंयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
उनले भने,‘विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम पहिलो चरण अन्तर्गत उपलब्ध हुने ७४.६ मिलियन अर्थात एक हजार मिलियन अमेरिकी डलर १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।’
त्यस्तै १५ जिल्लाका दुई लाख ७१ हजार छ सय ४० गरिब परिवारको अन्तिम सूचि स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय भएको जानकारी दिए ।
उनले भने,‘राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५को दफा १५ को उपदफा २ बमोजिक १५ जिल्लाका दुई लाख ७१ हजार छ सय ४० गरिब परिवारको अन्तिम सूचि स्वीकृत गर्ने ।’
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १२ निर्णयहरुः
नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको नवलपरासी बर्दघाट सरावल गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा ३ हजार ६ सय ८० वर्ग मिटर जग्गामा १५ शैय्याको आधारभुत अस्पताल भवन निर्माणको लागि जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृत दिने।
नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको कपिलवस्तु जिल्ला शुद्धोधन गाउँपालिका अन्तर्गत बाँसखोर स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागि ०–१७–७ विघाजग्गा उपयोग गर्न स्वीकृत दिने।
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा प्राध्यापक डा शिवराज अधिकारी, सदस्यहरुमा डा आरती बिछार, डा रमेशप्रसाद सिंह, डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, गीताकुमारी पौडेल अधिकारी, डा जयबहादुर टण्डन र गंगादत्त अवस्थीलाई पनि नियुक्त गरिएको छ।
विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम पहिलो चरण अन्तर्गत उपलब्ध हुने ७४.६ मिलियन एसडिआर अर्थात १ हजार मिलियन अमेरिकी डलर करिव १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियत पूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने र कार्यान्वयन प्रदेश सरकारहरुले गर्ने। मूल्याङ्कन तथा अनुगमन संघ सरकारले गर्ने भनिएको छ।
तल्लो मोदी,नयाँ मोदी १३२ केभी प्रशारण लाइन आयोजना अन्तर्गत पर्वत जिल्लामा करिव ०.९४७ हेक्टर जग्गा प्राप्ती गर्न स्वीकृति दिने।
गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र निर्देशिका २०७५ को दफा १५ को उपदफा २ बमोजिम १५ जिल्ला ओखलढुङ्गा, कन्चनपुर,गुल्मी, दोलखा, धनुषा,नुवाकोट,पर्सा, बारा, बैतडी, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, सप्तरी, सर्लाही र सिन्धुपाल्चोकका २ लाख ७१ हजार ६ सय ४० गरिव परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृत गर्ने।
नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम जिल्ला सरावल गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा ३ हजार ६ सय ८० वर्ग मिटर जग्गामा १५ शैय्याको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणको लागि जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृत दिने।
नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको कपिलवस्तु जिल्ला शुद्धोधन गाउँपालिका अन्तर्गत बाँसखोर स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागि ०–१७–७ विघाजग्गा उपयोग गर्न स्वीकृत दिने।
नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूहको राजपत्राकित द्वितीय श्रेणीका एक जना कर्मचारीलाई प्रथम श्रेणीको सह–सचिव पदमा नियुक्ति गरिने।
लखरपाट, खम्बागाँडे, मुर्मुरी, जामुन, सुनकाँडा सडक निर्माणको लागि सुर्खेत जिल्लाको बराहताल गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिका रहेको राष्ट्रिय वनको ९.३६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने।
नवलपरासी विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा रहेको ६ रोपनी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने।
नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति गठन दोस्रो संशोधन आदेश २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
