काठमाडौँ– शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिविका पदाधिकारीका लागि सामाजिक सञ्जालबाटै सुरक्षा माग गरेकी छन्। बहालवाला शिक्षामन्त्रीले नै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका लागि सुरक्षा माग गर्दै एक्स (ट्विटर)मा पोस्ट गरेकी हुन्।
आफ्नै दल दल एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएका बेला शिक्षामन्त्री भट्टराईले सुरक्षाका लागि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गृहमन्त्री रमेश लेखक छन्। त्रिविमा कांग्रेस(एमालेमा आबद्ध विद्यार्थी संगठनका कारण असुरक्षा बढेको भन्दै शिक्षामन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा पोस्ट गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेकी छन्।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा केही दिनदेखि पदाधिकारीहरूमाथि हमला गर्न खोज्नु र प्राध्यापकहरूलाई फोन गर्दै धम्की दिने गरेको कारण सिङ्गो विश्वविद्यालय असुरक्षित बनेको छ,’ मंगलबार बिहानै सामाजिक सञ्जालबाट भट्टराईले भनेकी छिन्, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सुरक्षाका लागि व्यवस्थित प्रबन्ध गर्न म गृहमन्त्री सँग जोडदार माग गर्दछु।’
मन्त्री भट्टराईले पाँच दिनदेखि आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि सामाजिक सञ्जालबाटै सुरक्षाको माग गर्नुपरेको लेखेकी छिन्। आवेगमा नभई समस्या समाधान नभएपछि सार्वजनिक रुपमा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु परेको भट्टराईले दोस्रो ट्विटमा लेखिएको छ।
‘यहाँहरुले मलाइ आवस्यक सुझाव दिनु भएकोमा आभारि छु। मैले सार्वजनिक अपिल गर्नुपर्ने भएर नै गरेको हो,’ उनको पोस्टमा लेखिएको छ, ‘कुनै आवेगमा आएर लेखेको होइन। मैले ५ दिनदेखि लगातार सम्पर्क र समन्वय गरेको कुरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु।’
त्रिविको मानविकी तथा समाजशास्त्र विभागमा टीकाराम गौतमको नाम सिफारिस भएपछि कांग्रेस(एमालेकै विद्यार्थी संगठनले उनलाई नियुक्त नगर्न धक्की दिएका थिए।
धम्कीका कारण असुरक्षित भएको भन्दै कुलपति प्राडा। केशरजंश बराल, रेक्टर प्राडा। खड्क केसी र रजिष्ट्रार असुरक्षित भएको भन्दै कार्यालय जान छाडेका छन्।
उपकुलपति बराल १५ दिनदेखि बिदा लिएर घरमै बसेका छन् भने रेक्टर केसी बुधबार र रजिस्ट्रार रिजाल पनि बिहीबारदेखि असुरक्षित भएको भन्दै कार्यालय जान छाडेका छन्। त्रिविका पदाधिकारी कार्यालय जना छाडेपछि विश्वविद्यालयको काम नै प्रभावित भएको छ।
शिक्षामन्त्रीका रूपमा समन्वय गरी सुरक्षा व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरी ‘एटेन्सन सिक’ गर्न खोजेको भन्दै मन्त्री भट्टराईको आलोचना पनि भइरहेको छ।
