काठमाडौँ । आफूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महामन्त्री दाबी गर्दै डा.मुकुल ढकाल सर्वोच्च अदालत पुगेपछि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ।
बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश गरेका हुन्।
अब असार १७ गते यो रिटका विषयमा दुवै पक्षले छलफल गर्नेछन्। पक्ष र विपक्षको कुरा सुनेपछि सर्वोच्चले ढकालको मागअनुसार उनी महामन्त्री हुन् वा होइनन् भन्ने निर्क्योल गर्नेछ।
रास्वपा, रास्वपाको केन्द्रीय कार्यसमिति, कारागारमा रहेका सभापति रवि लामिछाने, महामन्त्रीमा नियुक्त भएका कवीन्द्र बुर्लाकोटी, र हालै प्रवक्तामा नियुक्त भएका मनिष झालगायतलाई ढकालले विपक्षी बनाएका छन्।
आफू रास्वपाको महामन्त्री रहेको र पार्टीले निष्कासन गरेको निर्णय गलत रहेको दाबी गर्दै ढकालले बुधवार रिट दर्ता गराएका थिए। गत निर्वाचन आयोगले मुकुल ढकाललाई उनी रास्वपाको महामन्त्री कायमै रहेको आशयको पत्र ढकाललाई पठाएको थियो।
‘प्रस्तुत विषयमा तपाईंले यस आयोगमा मिति २०८२ असार ४ मा दर्ता गर्नुभएको निवेदन माग बमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० को केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको हेरफेर भएको विवरण मिति २०८० चैत २० मा अद्यावधिक भएको र त्यसभन्दा पछि हालसम्म अद्यावधिक भएको अभिलेखबाट नदेखिएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ,’ आयोगले ढकाललाई उपलब्ध गराएको जानकारी पत्रमा भनिएको छ।
२०८१ भदौमा बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले डा। ढकाललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। त्यसको विवरण भने आयोगम अद्यावधिक नभएको पाइएको अघिल्लो साता आयोगले ढकाललाई पठाएको पत्रमा उल्लेख थियो। निर्वाचन आयोगले मुकुल ढकाललाई नै महामन्त्री कायम गरेपछि रास्वपाले आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
रास्वपाको असार ७ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले कवीन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको थियो। बुर्लाकोटी त्यसअघि कार्यवाहक महामन्त्री थिए।
