रुपन्देही । समयमा मनसुन सक्रिय नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशमा रोपाइँ ढिलो सुरु भएको छ। सिञ्चित क्षेत्रमा धमाधम रोपाइँ जारी भए पनि आकाशे वर्षाको भरमा रहेका खेतमा भने किसानले अझै पनि धान रोप्न सकेका छैनन्।
लुम्बिनी प्रदेशको १२ जिल्लामध्ये पूर्वी नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दियामा धानखेती राम्रो हुने जिल्लाको रुपमा मानिन्छन्। असार दोस्रो सातामा पनि यस क्षेत्रमा मनसुन सक्रिय हुन नसक्दा अपेक्षाकृत रोपाइँ हुन सकेको छैन।
लुम्बिनी प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी विवेक पन्तका अनुसार प्रदेशमा कूल धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफलको यही असार ६ गतेसम्म जम्मा १० प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ। प्रदेशका १२ जिल्लामा गरी कुल ६ लाख ८० हजार १५ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा रहेको छ।
यसमध्ये तीन लाख दुई हजार नौ सय ३९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुन्छ। तर अहिलेसम्म २९ हजार २५० हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै धान रोपाइँ भएको निर्देशनालयले जनाएको छ।
सबैभन्दा बढी प्युठानमा ८२ प्रतिशत जग्गामा धान रोपाइँ भएको छ। यहाँ ६ हजार पाँच सय २५ हेक्टरमध्ये पाँच हजार तीन सय १८ हेक्टरमा धान रोपाइँ सकिएको छ।
यस्तै, रोल्पामा चार हजार पाँच सय ४७ हेक्टरमध्ये एक हजार आठ सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ सकिएको छ। नवलपरासी ‘बर्दघाट सुस्ता पश्चिम’ मा ४० प्रतिशत धान रोपाइ सकिएको छ। २० हजार चार सय हेक्टरमध्ये आठ हजार एक सय ९२ हेक्टरमा धान रोपाइँ सकिएको छ। रुकुमपूर्वमा ३५४ हेक्टरमध्ये १०६, पाल्पामा आठ हजार दुई सय १० मध्ये ४११ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ।
यस्तै, रुपन्देहीमा ६० हजार पाँच सय ६७ मध्ये ६ हजार ५८, कपिलवस्तुमा ६५ हजार आठ सय ७१ हेक्टरमध्ये ५२७ हेक्टर अर्थात १ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको निर्देशनालयको तथ्याङ्कले देखाउछ। दाङमा ३७ हजार दुई सय २५ मध्ये एक हजार चार सय ८९ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ।
यसैगरी बाँकेमा गएको शुक्रबारसम्म रोपाइँ नै सुरु हुनसकेको छैन । बाँकेमा ३४ हजार सात सय ११ हेक्टर जग्गामा धानखेती हुने गरेको छ। बर्दियामा ५० हजार उक सय ५० हेक्टरमध्ये चार हजार दुई सय ६३ हेक्टर, गुल्मीमा सात हजार पाँच सय ३९ मध्ये चीनज सय ९१ र अर्घाखाँचीमा ६ हजार सात सय ६० हेक्टरमध्ये ६७६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ सकिएको छ।
सबैभन्दा बढी धान रोपाइ हुने क्षेत्र रहेको कपिलवस्तु, दाङ र बाँके जस्ता जिल्लामा अझै पनि अधिकांश खेतहरु बाझै रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा कुल खेतीयोग्य जमिन ५ लाख ३९ हजार ४ सय ४३ हेक्टर रहे पनि धान खेती ३ लाख ११ हजार हेक्टरमा हुने गरेको छ।
सरदर ११ लाख ८५ हजार ४ सय ९३ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने लुम्बिनीमा दुई लाख ७६ हजार आठ सय १९ हेक्टर क्षेत्रफल मात्र सिञ्चित क्षेत्रफलको रुपमा रहेको छ।
कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा १४ दशमलव ८ प्रतिशत योगदान गरेको लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि गणना २०६८ अनुसार ६ लाख ९२ हजार ९ सय ८२ कृषक परिवार संख्या रहेको छ। रोपाइँ ढिलो हुनुमा पानी नपर्नु मात्र एक कारण होइन। किसानले समयमा मल पाएनन्, ईन्धनको मूल्य बढ्दा पनि अधिकांश किसान समयमै खेत जोत्न सकेनन्। खेत जोत्न देखि लिएर पम्पिङ्ग सेटबाट तानेर खेतमा पानी लगाउन अत्यन्तै महँगो पर्ने भएको हुनाले समयमै खेत रोप्न नसकेको किसानको गुनासो छ।
ओमसतिया गाउँपालिका(३ बस्ने गङ्गाराम चौधरीले गतवर्ष झै यसवर्ष पनि मल पाउन नसकेको बताए।’ुमल आउछ तर हामीले पाएका हुँदैनौँ, पहुँच हुनेहरुले लैजान्छन् होला। हामीलाई त भारतबाट ल्याउने मलकै भर हुन्छु चौधरीले भने ‘भारतीय मलको भर नै हुँदैन, तौल कम हुने, कमसल हुने लगायतका समस्या हुन्छु’
रोपाइँको समयमा डिएपी मलको आवश्यकता हुन्छ। अहिले पनि रासायनिक मलकै भरमा नेपालमा खेती हुने गरिएको पनि किसानले आवश्यक मलको लागि सहकारीमा हप्तौँदेखि पर्खिबस्नु पर्छ। नेपालको लागि वार्षिक औषतमा ११ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यता हुन्छ तर नेपालमा ३ देखि ५ लाख मेट्रिक टनसम्म मात्र मलको आपूर्ति हुँदै आएको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय भैरहवाले लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको स्याङजा तथा पूर्वी नवलपरासीमा मल पठाउने गरेको छ। अहिले कार्यालयमै मलको अभाव रहेको त्यहाका निमित्त कार्यालय प्रमुख सुमन पन्थी बताउँछन्। केही ट्रक वीरगञ्जबाट आउनुपर्नेमा बुटवल(नारायणगढको बाटोको कारण आउन नसक्दा पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ।
कृषि सामाग्री कम्पनी भैरहवाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५६ हजार ५६ दशमलव ४५ मेट्रिक टन यूरिया र ३९ हजार ९२३ दशमलव ४५ मेट्रिक टन डिएपी मल प्राप्त भएकोमा हाल सम्म ४७ हजार ८०७ दशमलव ७ मेट्रिक टन यूरिया र ३१ हजार १९९ दशमलव ४ मेट्रिक टन डिएपी मल वितरण भइसकेको छ। कम्पनीको गोदाममा १० गते सम्म लुम्बिनी प्रदेशको लागि एक हजार ९८३ दशमलव २ मेट्रिक टन युरिया र दुई हजार २४३ दशमलव ३ मेट्रिक टन डिएपी मौज्दात रहेको निमित्त कार्यालय प्रमुख पन्थीले जानकारी दिए। रासस
