काठमाडौँ । शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन २० दिनभित्र जारी गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ।
शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर २१ साउनभित्र ऐन जारी गर्न महासंघले समय दिएको हो।
‘संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकमाथि चलिरहेको छलफल छिटो सम्पन्न गरी विगतका सहमति समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरी कम्तीमा २१ साउन २०८२ अघि पारित गराउन सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ पत्रकार सम्मेलनपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
ऐन जारी नगरी राज्यले धोका दिएर आन्दोलनतर्फ धकेल्न खोजेको महासंघले दाबी गरेको छ।
२०७५, २०७८, २०८० र २०८१ सालमा भएको सम्झौता अनुसार ऐन जारी हुनुपर्ने महासंघको माग छ।
अन्तिम पटक गत २० चैतदेखि २९ दिन लामो शैक्षिक सडक आन्दोलन भएको थियो। र १७ वैशाखमा १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि ऐन जारी नभएपछि महासंघ आक्रोशित भएको हो।
विगतका सहमति अनुसार अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायीत्व, स्थायी शिक्षकको बढुवा, विभागीय कारबाही, संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, शिक्षकको सरुवा, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, बालकक्षा शिक्षकको व्यवस्थापन, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको व्यवस्थापन, द्वन्द पीडित शिक्षकको समस्या समाधान, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन हुनुपर्ने महासंघको माग छ।
