न्यू सञ्चार, काठ्मण्डौ-
बर्तमान सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको भविष्यलाई थप अन्यौलतर्फ धकेलेको नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।
स्थानीयसंग पर्याप्त छलफल गरी न्यायोचित मुआब्जा निर्धारण गर्न र आयोजना बन्ने सुनिष्चित बाताबाराण बनाउन पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मंसिर १५ को मुआब्जा निर्धारण तत्काल फिर्ता लिएर स्थानीयवासीसँग पर्याप्त छलफल गरेर न्यायोचित मुआब्जा निर्धारण गरी समाधानमा पुग्न कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
कांग्रेसले बिहिबार एक बिज्ञप्ति जारी गरेर मंसिर १६ गते सार्वजनिक गरिएको जग्गाको मुआब्जा र त्यसप्रति स्थानीयवासीको व्यापक असन्तुष्टीप्रति गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
बिज्ञप्तिको पूर्ण पाठ्-
मंसिर १९, २०७६
प्रेस विज्ञप्ति
बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनाको भविष्यलाई थप अन्यौल तर्फ धकेल्ने गरी मंसिर १६ गते सार्वजनिक गरिएको स्थानीयवासीको जग्गाको मुआब्जा र त्यसप्रति स्थानीयवासीको व्यापक असन्तुष्टीप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीर ढंगले आकर्षित भएको छ ।
१- आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण व्यवहारिक र वैज्ञानिक ढंगले नगरिंदा स्थानीय नागरिकमा त्यसले व्यापक रोष उत्पन्न गरेको छ । सो भेगका वासिन्दासँग पर्याप्त छलफल गरी विश्वासमा लिएर मुआब्जा निर्धारण गरिएको भए स्थानीयको असन्तुष्टी एवं आक्रोश जन्मने थिएन ।
तर मनोगत ढंगले निर्धारित मुआब्जा मूल्यले नागरिकको मनोभावनामा चोट त पु¥याएको छ नै त्यसका विरुद्ध रोष प्रदर्शन गर्न स्थानीयवासी वाध्य भएका छन् ।
२- नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले १२०० मेगावाटको यो परियोजना नेपाल देश आफैले निर्माण गर्ने निर्णय डा. स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वको अध्ययन कार्यदलको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा गरेको थियो । डिजेल र पेट्रोल खरीद गर्दा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उपभोक्ता मार्फत बुढी गण्डकीका लागि जारी रकम संकलन पनि अर्बौं पुगिसकेको छ । तर शान्ति, संविधान र निर्वाचनपछिको नेपालमा यो परियोजना निर्माणको विषयले तिब्र गति लिने अपेक्षा विपरीत वर्तमान सरकार गठन भएपछि यो परियोजनाको भविष्य एक पछि अर्को घटनाका साथ अन्यौलमा पर्दै गएको छ । न्यून मुआब्जा प्रकरण त्यसको पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ ।
३- विकास परियोजनाहरु संचालन गर्न स्थानीयवासीलाई आवश्यक विश्वासमा लिइनुपर्ने विषय सामान्य ज्ञानको दायरा भित्रकै विषय हो । तर मंसिर १६ मा सार्वजनिक जग्गाको न्यून मुआब्जाले नागरिकलाई विश्वासमा लिनेतर्फ होइन परियोजनाका लागि नागरिकको समर्थनलाई भड्काउने तर्फ लक्षीत देखिएको छ । प्रयत्नहरु के बुढी गण्डकीको भविष्यलाई अध्यारो सुरूङ तर्फ धकेल्न उद्यत छन् रु यो गम्भीर प्रश्नका साथ मंसिर १५ को मुआब्जा निर्धारण तत्काल फिर्ता लिएर स्थानीयवासीसँग पर्याप्त छलफल गरेर न्यायोचित मुआब्जा निर्धारण गरी समाधानमा पुग्न सबै जिम्मेवार पक्षलाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ ।
