इरानको कट्टरपन्थी समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित एब्राहिम रायसीले यसै हप्ता इस्लामिक गणतन्त्रको नयाँ राष्ट्रपतिका रुपमा सपथ खाँदै हुनुहुन्छ । गहिरो अमेरिकी प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको र आर्थिक सङ्कटमा परेको इरानका लागि आगामी दिन चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।
इरानका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि मानिएको इरान र छ विश्वशक्ति राष्ट्रहरूबीच २०१५ को आणविक सम्झौता गर्नुभएका मध्यमार्गी राष्ट्रपति हसन रौहानीलाई बिस्थापित गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित ६० वर्षीय रायसीले अमेरिकाले एकतर्फी रुपमा फिर्ता लिएको सम्झौता लाई पुनर्जीवन दिने उद्देश्यले हाल जारी आणविक वार्ताको सामना गर्नुपर्नेछ ।
इस्लामिक गणतन्त्रका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनीले मङ्गलबार संसदको आह्वान गरेको दुई दिनपछि रायसीले संसद समक्ष शपथ लिनुहुनेछ । धेरै राजनैतिक ‘हेभीवेट’लाई निर्वाचन लड्न रोक लगाइएपछि र आधाभन्दा बढी मतदाताहरू महामारी र असन्तुष्टिका कारण मतदानमा सहभागिता नजनाएपछि उहाँ जूनको निर्वाचनमा विजय बन्नुभएको थियो ।
पूर्व न्यायपालिका प्रमुख रायसीको मानबअधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोपमा पश्चिमी मुलुकहरूबाट उहाँको ब्रगेल्ती आलोचना भएको छ । अमेरिकी प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार र प्रतिबन्धका कारण चर्किएको इरानको आर्थिक समस्या नयाँ राष्ट्रपतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने इटालीस्थित युरोपियन युनिभर्सिटी इन्स्टिच्युटका अनुसन्धानकर्ता क्लेमेन्ट थर्मीको विश्लेषण रहेको छ ।
थर्मीले एएफपीसँग भन्नुभयो, “उहाँको मुख्य उद्देश्य छिमेकी देशहरूसँग इस्लामिक गणतन्त्रको आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ गरेर आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्नु हो । साथै इरानको आर्थिक वृद्धिलाई अमेरिकी नीति र निर्णयबाट जोगाउने व्यापार मोडल निर्माण गर्ने लक्ष्य उहाँको हुनेछ ।”
थर्मीको विचारमा राइसीको मुख्य प्राथमिकता ‘अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउनु’ र इरानले आफ्ना छिमेकीहरू र चीन र रूस जस्ता गैर–पश्चिमी देशहरूसँग व्यापार बढाउनु हुनेछ । सन् २०१५ को सम्झौतामा इरानले प्रतिबन्ध कम गर्ने बदलामा आफ्नो आणविक क्षमतामा रोक लगाएको देखियो ।
तर तीन वर्षपछि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एकतर्फी रुपमा सो सम्झौताबाट पछि हटे र फेरि प्रतिबन्धहरु चर्काए, जसले तेहरानलाई आफ्ना अधिकांश आणविक प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न प्रेरित ग¥यो । ट्रम्पका उत्तराधिकारी जो बाइडेनले सम्झौतामा फर्कन तत्पर रहेको र सम्झौताका पक्षहरू बेलायत, चीन, फ्रान्स, जर्मनी र रूससँग औपचारिक वार्तासँगै इरानसँग अप्रत्यक्ष वार्तामा संलग्न भएको संकेत दिएका छन् ।
