मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

सरकारको विरोध गरे कर्मचारीमाथि ‘साइबर क्राइम’ सम्मका कारवाही गर्ने तयारी



काठमाडौं पुस, १८–
समायोजनको विरोधमा उत्रिएका कर्मचारीविरुद्ध सरकार आक्रामक भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अध्यादेशविरुद्ध जथाभावी लेख्ने कर्मचारीलाई ‘साइबर क्राइम’ सम्म मुद्दा चलाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

आचरण र अनुशासन बेबास्ता गर्दै सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिकामा लेख रचना छाप्ने र विरोध प्रदर्शनमा उत्रने निजामती कर्मचारीको अभिलेख राख्न थालेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेशकुमार अधिकारीका अनुसार केही कर्मचारीले उच्छृंखल गतिविधि तथा मन्त्री र सचिवविरुद्ध गालीगलौज गरी स्टाटस लेखिरहेका हुँदा त्यस्ता गतिविधि नगर्न सूचित गरिएको छ । उनले अनुशासन र आचरणविपरीत माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरिरहेकाले कर्मचारीलाई सचेत गराइएको बताए । निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)को नेतृत्वमा सोमबार माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेका थिए ।

सरकार, मन्त्री, सचिवलगायतको गरिमामा आँच आउने उच्छृंखल, अनुचित, गैरजिम्मेवार, अनुशासनहीन र पेसागत मर्यादाविपरीत स्टाटस, विचार, तस्बिर राख्नेलगायत अवाञ्छित क्रियाकलापप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारीले आचरण र अनुशासन ख्याल नगरी निजामती सेवामा नरहेजस्तो गरी मन्त्री, सचिवलगायतलाई पद, वर्ण, जात र समुदाय समेत जोडेर सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखिरहेको उनको भनाइ छ । यस्ता भ्रामक र दुराशयपूर्ण क्रियाकलाप गर्ने कर्मचारीलाई निजामती ऐन, नियमावली, सुशासन ऐन, नियमावली र विद्युतीय ऐनबमोजिम कारवाही गर्ने उनले चेतावनी दिएको आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।

सहसचिव अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशबमोजिम समायोजनमा सहभागी हुनसमेत सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीसँग आह्वान गरेका छन् ।

कर्मचारी र सरकार वार्ता स्थगित

कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन–सरकार वार्ता स्थगित भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले समय नदिएपछि मंगलबार नै टुंग्याउने भनिएको वार्ता प्रभावित भएको हो । संसद्ले अध्यादेश पारित गरेको छ ।

भ्रामक र दुराशयपूर्ण क्रियाकलाप गर्ने कर्मचारीलाई निजामती ऐन, नियमावली, सुशासन ऐन, नियमावली र विद्युतीय ऐनबमोजिम कारवाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी ।

मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले बुधबार मन्त्रीसहितको वार्ताले कर्मचारीका समस्या समाधान गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने बताए । कर्मचारीले उठाएका नीतिगत विषयलाई संघीय निजामती ऐनमा समावेश गरिने सहमति भएको उनले बताए । उनले कतिपय विषय मन्त्रीको तहबाट नै समाधान हुने भएकाले मंगलबार वार्ता अन्तिम निष्कर्षमा नपुगेको बताए ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले वार्ता सकारात्मक रहे पनि निष्कर्षमा नपुगेको बताए । ‘वार्ता सकारात्मक नै भएको छ, निष्कर्षमा भने पुगेको छैन’, उनले भने, ‘कर्मचारीको मुद्दामा सरकार गम्भीर हुन्छ भन्ने आशा छ ।’ उनका अनुसार कर्मचारी सेवा, सर्त, वृत्तिविकास, ट्रेड युनियन व्यवस्थापन, बढुवा, प्राविधिकका समस्या तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीका विषयमा वार्ता भएको छ । युनियनले आफ्नो व्यवस्थापन नै मुख्य मुद्दा बनाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

स्थानीय तह, प्रदेशमा समायोजित कर्मचारीले सरुवा भएर संघमा आउन पाउनुपर्ने लगायत मागमा युनियनले अडान राखेको छ । सरकारले स्वैच्छिक अवकास र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघकै कमचारी हुने कुरामा अडान राखेको छ ।

४ हजारले मात्र फारम भरे

समायोजनका लागि करिब ४ हजार कर्मचारीले मात्र फारम भरेका छन् । समायोजन फारम भर्न सूचना जारी भएको एक सातामा ३ हजार ९ सय १६ जनाले फारम भरेका छन् । सरकारले पुस ११ गते समायोजनका लागि आवेदन मागेको थियो । ९० हजार १ सय ६० निजामती र १७ स्थानीय तह तथा २ हजार अन्य गरी १ लाख १० हजार कर्मचारीले समायोजनको फारम भर्नु पर्नेछ ।

सर्भरमा समस्या आएकाले अपेक्षित कर्मचारीले फारम भर्न नसकेको कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाको दाबी छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले २१ हजार कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा आएको बताउँछन् । कर्मचारी संघसंगठनको विरोधका कारण फारम भर्नेको संख्या न्यून भएको हो ।

प्रकाशित मिति : १८ पुस २०७५, बुधबार  १ : ३१ बजे