मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

खानेपानी सचिवले मुख खोलेः ‘राष्ट्रियता जोगाउन मेलम्ची ठेकेदारलाई पैसा रोकें’



काठमाडौं पुस, १८–खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले राष्ट्रियता जोगाउन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदारलाई भुक्तानी रोकेको बताएका छन् ।

विवाद निरुपण बोर्डले मेलम्ची ठेकेदारलाई दिनु भनेको रकम दिनेबित्तिकै ऊ भाग्ने आफूले महसुस गरेकाले राष्ट्रियता जोगाउनै भुक्तानी नदिएको उल्लेख गरे । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

‘राष्ट्रियताको ख्याल गरेर भुक्तानी नदिएको हो’, सचिव ठाकुरले मंगलबार भने, ‘मभन्दा पहिलेका हाकिमहरूले ठेकेदारले भनेजति पैसा दिएकाले यो समस्या आएको हो ।’

ठेकेदार सीएमसीले भूकम्प, नाकाबन्दी, स्थानीय अवरोधलगायतका कारण आफूले काम गर्न नपाएको भन्दै त्यसको क्षतिपूर्तिसहित एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको दाबी गरेको थियो । यो दाबीलाई मेलम्चीले अस्वीकार ग-यो ।

ठेक्का सम्झौताअनुसार दाबीमूताविक भुक्तानी नभएमा दुवै पक्ष सम्मिलित बोर्डमा लैजानुपर्ने प्रावधान छ । यही प्रावधान अनुसार बोर्डले ३६ करोड रुपैयाँ ठेकेदारले पाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सचिव ठाकुरले विवाद निरुपण बोर्ड (डीआरबी) भनेको अदालत भएको भन्न छुटाएनन् ।

अदालतको निर्णय किन मान्नु भएन त ? भन्ने प्रश्नमा सचिव ठाकुरले भने, ‘यही राष्ट्रियतालाई ख्याल गरेर भुक्तानी रोकेका हौं ।’ उनले डीआरबीले एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गर्न लागेकोमा आफैले त्यसलाई ३६ करोड रुपैयाँमा झार्न सफल भएको दाबी गरे । अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का कानुनका ज्ञाता तथा अधिवक्ता अमरजीवी घिमिरेले सामान्य प्रक्रियाको भुक्तानी रोक्न नमिल्ने बताए ।

‘सम्झौता एकातिर गर्ने अनि राष्ट्रियता देखाएर भुक्तानी रोक्ने हो भने ठूला आयोजना धराशायी हुनेछन्’, घिमिरले अन्नपूर्णसित भने, ‘ठेकेदार काम नगरी भागेमा सरकारले ठेकेदारले राखेको बैंक ग्यारेन्टीको पैसा जफत गर्न सक्छ ।’ उनका अनुसार यो प्रावधान हुँदाहुँदै अनुमानका आधारमा भुक्तानी रोक्ने हो भने यस्ता ठूला आयोजना नेपालमा निर्माण हुन सक्दैन ।

मेलम्चीको भुक्तानी विवादकै कारण नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउन सक्दैन । ‘विदेशीलाई काम गर्न दिने तर पहिला नै पूर्वानुमान लगाएर पैसा रोक्दा त्यसले राष्ट्रियता देखाउँदैन’, घिमिरेले भने, ‘आफू अनुकुल काम नभएपछि ठेक्का सम्झौता विपरित जाँदा विश्वस्नीयतामा ह्रास आउँछ ।’

डीआरबीले कात्तिक ९ गते नै सचिव ठाकुर र मेलम्ची प्रमुख सूर्यराज कँडेललाई पत्र लेखी आगामी पुस १ गतेभित्र ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १८ पुस २०७५, बुधबार  २ : ०१ बजे